ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹੈ
Answers
Answer:
ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਲੋਨ (ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ) ਅਤੇ ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।)
15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲੂਇਸ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ 14 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ[1] ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.45 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ - ਵਾਰ ਛੱਡਕੇ ਬਹੁਮਤ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ, 1947 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ 3 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ: ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ।
Explanation:ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ
23 ਮਾਰਚ, 1940 ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵਲ ਟੋਰਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾ ਰਹੇ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1942 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਹਿਲਾ ਕਲਾਂ (ਲਾਇਲਪੁਰ) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਕੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 1943 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ‘ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 1943 ਦੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ।
ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1906 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ। 1930 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। 1935 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਸੂਬਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਿਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਨਾਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1940 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ... ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਲਪ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਧ ਕੇਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।