Question

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ?ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ​

Answer 1

Explanation:

$\huge \sf \purple{answer}$

• ਭਾਰਤ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ

• ਭਾਰਤ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ[1] ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

• ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸਦਾ

• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱੁਖ‍ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼‍ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ‍ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ।

____________________________

Answer 2

Answer:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਅੰਤਰਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਨਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਡੰਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੋਸ਼ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਦਨੀ ਸੰਸਦ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।