Question

:
1. बजट अनुमान 2019-20 के अनुसार संघीय सरकार के
कर प्राप्ति के कुछ महत्त्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं
1. निगम कर
2. निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर
वस्तु एवं सेवा कर
3.
4. संघीय उत्पाद शुल्क​

Answer 1

अब तक 250 करोड़ कारोबार करने वाली कंपनियां पर ही 25 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा रहा था। आम वेतनभोगी तबके को आयकर के मामले में कोई नई राहत नहीं दी गई है। हालांकि, अंतरिम बजट में की गई घोषणा को दोहराते हुये सीतारमण ने पांच लाख रुपये सालाना की करयोग्य आय वालों को कर छूट जारी रखी है। कर स्लैब में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की और उस संबंध में अपने भाषण में कुछ नहीं कहा।उन्होंने 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने के लिये 31 मार्च, 2020 तक लिए गए आवास ऋण पर ब्याज में डेढ़ लाख रुपए की अतिरिक्त कर छूट देने की भी घोषणा की। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुये उनकी खरीद के कर्ज पर ब्याज में डेढ लाख रुपये तक की कर कटौती का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने संसाधन जुटाने के ध्येय से दो करोड़ रुपए और उससे अधिक कमाई करने वालों पर अधिभार बढ़ाने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि दो करोड़ से लेकर पांच करोड़ रुपए तक और पांच करोड़ रुपये से अधिक की करयोग्य आय पर क्रमश: तीन प्रतिशत और सात प्रतिशत तक अधिभार बढ़ जायेगा। अब तक 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत की दर से और एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लागू है।

नई घोषणा में दो से पांच करोड़ और पांच करोड़ रुपये से अधिक पर अधिभार बढ़ाया गया है। बढ़े अधिभार से इस आय वर्ग के करदाताओं की प्रभावी कर दर तीन से सात प्रतिशत तक बढ जायेगी। सीतारमण ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रुपये अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क और उपकर लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम नीचे बने हुये हैं। इससे उन्हें इन उत्पादों पर कर समीक्षा का मौका मिला है।

सोने में बढ़ा आयात शुल्क

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोने और कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम से भी उन्हें राजस्व संसाधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाइल्स, आटो कलपुर्जों, कुछ सिंथेटिक रबड़, डिजिटल और वीडियो रिकार्डर, सीसीटीवी कैमरा, विनायल फ्लोरिंग और काजू गिरी आदि पर सीमा शुल्क की मूल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

लंबी सिगरेट पर बड़ा झटका कुछ सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क में भी वृद्धि की गई है। 65 मिलीमीटर से अधिक लंबी सिगरेट पर पांच रुपए प्रति एक हजार इकाई उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इसी प्रकार चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और अन्य तंबाकू पर 0.5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया गया है।

बैंक से एक करोड़ से अधिक निकासी पर टैक्स

वित्त मंत्री ने बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने कर रिटर्न दाखिल करने के लिएपैन नहीं होने पर आधार कार्ड के इस्तेमाल का भी प्रस्ताव किया है।

विदेश निवेश पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिये सरकार विमानन, मीडिया, एनिमेशन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को अधिक उदार बनाने को लेकर विचार विमर्श करेगी। बजट में इसके साथ ही बीमा मध्यस्थों के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में स्थानीय स्तर पर माल खरीदने के नियमों में और राहत दी जायेगी। वित्त मंत्री ने कर अनुपालन बेहतर करने और करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में सरलता के लिये भी उपायों की घोषणा की है।

ई-भुगतान पर शुल्क नहीं

अर्थव्यवस्था में नकदी रहित लेनदेन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये सालाना कारोबार करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भीम, यूपीआई, आधार पे, नेफ्ट, आरटीजीएस से ही भुगतान करने को कहा गया है। ऐसा लेनदेन करते हुये उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहकों और व्यापारियों से बैंक किसी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी नहीं वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक और बैंक इस पर आने वाली पूरी लागत को खुद वहन करेंगे। प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि इसे सौदे के निपटान और विकल्प के तहत होने वाले सौदे के मूल्य के अंतर पर तक ही सीमित रखा जाएगा।

ऐसा वादा भी सरकार का

वित्त मंत्री ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र पर अगले पांच साल के दौरान सरकार 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये विनिवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पहले अंतरिम बजट में 90 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा के तहत सीतारमण ने कहा कि आवास वित्त कंपनियों का नियमन राष्ट्रीय आवास बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाएगा। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक पूंजी उपलब्ध कराने के लिये 70 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।

ये हुआ महंगा

* पेट्रोल और डीजल

* सिगरेट, हुक्का और चबाने वाला तंबाकू

* सोना और चांदी

* पूरी तरह आयातित कार

* स्प्लिट एयर-कंडिशनर

* लाउडस्पीकर

* डिजिटल विडियो रिकॉर्डर

* आयातित किताबें

* सीसीटीवी कैमरा

* काजू

* आयातित प्लास्टिक

* साबुन निर्माण का कच्चा माल

* विनाइल फ्लोरिंग, टाइल्स

* ऑप्टिकल फाइबर

* सिरेमिक टाइल्स और वॉल टाइल्स

* आयातित स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स

* आयातित ऑटो पार्ट्स

* न्यूजप्रिंट और अखबारों व पत्रिकाओं के कागज

* संगमरमर

* फर्निचर माउंटिंग

ये चीजें सस्ती हुईं

* इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे

* कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल चार्जर

* सेट टॉप बॉक्स