1) संसदीय शासन पद्धती कोणत्या देशात विकसित झाली?
Answers
Answer:
लोकशाहीमध्ये सरकार (आणि खरेतर सत्ता बाळगणार्‍या सर्वच संस्था/यंत्रणा आणि पदाधिकारी) जबाबदार किंवा उत्तरदायी असणे आवश्यक असते. तसे नसेल तर निवडणुका वगैरे कितीही झाल्या तरी प्रत्यक्ष सत्तावापराच्या दृष्टीने त्या व्यवस्थेला लोकशाही म्हणणे अवघड होऊन बसते. मंत्रीमंडळ असो की सरकारी अधिकार्‍यांची यंत्रणा असो... ही सगळी सत्ताकेंद्रे जबाबदार असावी लागतात.
तत्त्वतः सरकार ‘लोकांना’ जबाबदार असणे आवश्यक आहे पण दरवेळी फक्त ‘लोक’ या व्यापक किंवा अमूर्त वर्गवारीच्या संदर्भात हे उत्तरदायित्वाचे तत्त्व लागू करणे निरर्थक ठरते... कारण कोणीतरी एक नागरिक जाऊन मंत्र्याला किंवा सरकारी अधिकार्‍याला ‘तुम्ही अमुक निर्णय का घेतला?’ किंवा ‘अमुक एक धोरण स्वीकारल्यामुळे देशाचे काय हित साधते?’ असे प्रश्न विचारू शकत नाही किंवा सरकारने जी कार्यवाही केली असेल तिच्याबद्दल नेमके प्रश्न विचारू शकत नाही.
नागरिकांचे सत्ताधार्‍यांवर नियंत्रण राहावे यासाठी प्रतिनिधींवर भिस्त ठेवली जाते, हे यापूर्वी याच सदरातील ‘प्रतिनिधित्व म्हणजे काय?’ या लेखात आपण पाहिले आहे. प्रतिनिधींच्या मार्फत जसा कारभार केला जातो... तसेच सरकार प्रतिनिधींना उत्तरदायी राहील अशीही व्यवस्था लोकशाहीत केली जाते.
जबाबदार शासन हे तत्त्व प्रत्यक्षात यावे यासाठी प्रत्येक लोकशाहीत काही-ना-काही व्यवस्था केलेली असते, वेगवेगळ्या प्रक्रिया निर्माण केलेल्या असतात आणि संविधानात त्यासाठीच्या तरतुदी केलेल्या असतात. सगळ्याच संविधानांमध्ये या तरतुदी एकसारख्या नसतात म्हणून तर ढोबळमानाने अध्यक्षीय पद्धती आणि संसदीय पद्धती या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या दोन भिन्न पद्धती इतिहासक्रमात विकसित झाल्या आहेत.
अध्यक्षीय पद्धतीत मुख्यतः सत्ताविभाजनाच्या विशिष्ट रचनेच्या आधारे सत्ताधार्‍यांवर अंकुश राहील अशी व्यवस्था केलेली असते. अमेरिकी संविधानात हा प्रयोग आधुनिक काळात प्रथम पद्धतशीरपणे विकसित केला गेला.
त्याआधी सरकार जबाबदार व्हावे यासाठीच्या विविध प्रयत्नांमधून इंग्लंडमध्ये हळूहळू विकसित होत गेलेली पद्धत संसदीय पद्धत म्हणून ओळखली जाते. ही पद्धत केवळ इंग्लंडमध्ये होती म्हणून नव्हे... तर जाणीवपूर्वक भारतात स्वीकारली गेली. कारण या पद्धतीमधून सरकारवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवून जबाबदारीचे तत्त्व प्रत्यक्षात उतरवता येईल, असा त्या वेळच्या बहुतेक नेत्यांचा आणि एकंदर संविधानसभेचा विश्वास होता.
भारताच्या संविधानात कशा प्रकारची शासनयंत्रणा अथवा शासनपद्धती नमूद केली आहे. याचा अभ्यास आपण करणार आहोत.
प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे स्वरूप वेगवेगळे असते. विविध प्रकारच्या शासनपद्धतींचे स्वरूप समजावून घेण्यापूर्वी आपण शासनसंस्थेच्या प्रमुख शाखांची थोडक्यात माहिती घेऊ.
यातील कायदेमंडळ कायद्यांच्या निर्मितीचे कार्य करते. कार्यकारी मंडळ त्या कायद्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करते. न्यायमंडळ न्याय देण्याचे कार्य करते. या तीनही शाखांची कार्ये, त्यांचे अधिकारक्षेत्र व त्यांच्यावरील मर्यादा, तीनही शाखांचे परस्परांमधील संबंध संविधान ठरवते. हे संबंध कशा प्रकारचे असतात यावरून शासनसंस्थेचे स्वरूप ठरते.
शासनपद्धतीचे प्रमुख दोन प्रकार यावरून निर्माण झालेले दिसतात.
1.संसदीय शासनपद्धती
2.अध्यक्षीय शासनपद्धती
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary) शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.
भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे. अर्थात इंग्लंडमधील पार्लमेंटरी शासनपद्धती व भारतातील संसदीय शासनपद्धतीत व्यापक अर्थाने साम्य दिसते. परंतु संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती वेगळी आहे.