12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वय्य किस हेतु आवटितं किया गया है
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बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लागत में वृद्धि, चाहे किसी भी कारण से हो, से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में क्षति का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
प्रशासनिक लागत
कार्यक्रम के अंतर्गत कुल आबंटन का अधिकतम 3% प्रशासनिक और संबद्ध व्ययों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसमें से 1% आईईसी क्रियाकलापों और केंद्रीय स्तर पर व्यय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आबंटन का 2% राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर सहायकों को रखने से संबंधित व्ययों सहित (ब्यौरे पैरा 14 पर हैं) प्रशासनिक और संबद्ध व्ययों हेतु उपयोग किया जा सकता है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक लागत हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन को सहायता देने के लिए, अनुमोदन योग्य अनुमानित व्यय सहित मदों की एक सूची प्रदान करेगा। तब तक राज्य/संघ राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रशासनिक लागत हेतु अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं।
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