1992 में भारत सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण के लिए उठाए गए किन्हीं तीन प्रमुख कदमों को व्यक्त कीजिए
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वास्तविक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। (i) अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। (ii) निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनूसुचित जातियों, अनूसुचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
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