Question

2. मुलांसोबत अश्लील साहित्याचा वापर करणे हा या कायद्याने गुन्हा आहे.

​

Answer 1

Answer:

does the point ( 2,3) lie on line of graph of 3x-2y=5

Answer 2

Answer:

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 (POCSO):

आपल्या देशात बाल लैंगिक अत्याचार नेहमीच अस्तित्वात आहेत परंतु अलीकडे ती एक घृणास्पद, अत्यंत विकृत आणि अमानवी लैंगिक प्रथा म्हणून उदयास आली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींनी बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 लागू करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे लैंगिक हिंसा, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफीमध्ये सहभाग रोखून बालकांना (18 वर्षांखालील व्यक्ती) संरक्षण प्रदान करणे. . या कायद्यात लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद आहे. दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये 'लैंगिक हिंसा', 'लैंगिक अत्याचार', 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार', 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' आणि पोर्नोग्राफिक व्हिडिओंमध्ये मुलांचा अपमान या कायद्यांतर्गत वर्णन केलेल्या लैंगिक गुन्ह्यांचा देखील समावेश आहे. सर्व शक्यता लक्षात घेऊन, कायदा लहान मुलांसह लैंगिक हिंसाचाराच्या सर्व कृत्यांचा तपशील देतो. हा कायदा लहान मुलांवरील लैंगिक हिंसाचाराचे प्रयत्न आणि अशा हिंसाचाराचे समर्थन देखील विचारात घेतो. हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा अपवाद वगळता संपूर्ण देशात लागू आहे. पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या विचलनामुळे, दंडनीय गुन्ह्यांच्या व्यवस्थापनासाठी गुन्हेगाराला तुरुंगात टाकून मुलाच्या आवश्यकतेनुसार, पुनर्वसनाच्या दंडाचाही या कायद्यात समावेश असू शकतो.

POCSO कायद्याचे थोडक्यात वर्णन:

आजच्या दृष्टीकोनातून, असा कायदा आवश्यक आहे आणि कायद्याच्या सर्वसमावेशक स्वरूपामुळे ते अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. इतर दंड संहितांप्रमाणे, या विशिष्ट कायद्यात एक असाधारण 'कलम' आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की एखाद्या मुलाविरुद्ध लैंगिक अपराध करणारी व्यक्ती निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत दोषी असते. या कलमांव्यतिरिक्त, या कायद्याखालील कलमांमध्ये आणखी काही संदिग्धता आहेत, ज्यामुळे निष्पाप व्यक्तींचा बळी जाऊ शकतो, परंतु कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन असे गुन्हे टाळता येत नाहीत. कायद्याचा आणखी एक वादग्रस्त आदेश - वैद्यकीय किंवा बाल मानसशास्त्र तज्ञ कर्मचार्‍यांचा अहवाल, मुलांवरील लैंगिक हिंसाचाराची वास्तविक घटना घडल्यास, अनिवार्यपणे पोलिसांना सादर केली जाते. असे अहवाल, चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्यास, निष्पाप पीडितांच्या दोषींवर चुकीचे परिणाम होऊ शकतात आणि प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते. हा विशिष्ट आदेश डॉक्टर-रुग्ण नातेसंबंधातील गोपनीय संबंधांवर अधिक अधिकार देतो आणि येथे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की ज्या व्यक्ती किंवा नागरिक बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची तक्रार करतात त्यांच्यावर आरोपांसाठी दबाव आणला जाणार नाही. कायद्याच्या आधीच्या आदेशानुसार, एखाद्या लहान मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला 'सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास, किंवा दंड किंवा दोन्ही' अशी शिक्षा आहे.

अधिक माहिती मिळवा

https://brainly.in/question/8394683

https://brainly.in/question/8346244

#SPJ3