Geography, asked by chhotekushvaha560909, 6 months ago

20.भारत के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय 1point
एवं प्रादेशिक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा
रहे हैं पर्यटन में रोजगार के नित नए आयाम
उत्पन्न करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यटन नीति
टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया घोषित की गई
है कृपया बताएं भारत की यह पर्यटन नीति
किस वर्ष में घोषित की गई है "

Answers

Answered by mannatt289

Answer:

प्रदेश में नई पर्यटन नीति शीघ्र

आरटीडीसी की बंद इकाइयां होगी शुरू

डेजर्ट ट्यूरिज्म स्कीम जल्द

सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए यूनेस्कों से एमओयू

पर्यटन विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित

आरटीडीसी की बंद इकाईयों को चालू करने के लिए कार्य योजना

जयपुर

प्रदेश में नई पर्यटन नीति शीघ्र लागू की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी स्टेक होल्डर्स की राय जानकर नई पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। सभी विधायकों से भी सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने इसके साथ ही आरटीडीसी की बंद 16 इकाइयों को भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने विधानसभा में दी।

पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने पर्यटन की अनुदान मांगों पर हुई बहस के जवाब में बताया कि बजट में पर्यटन विभाग के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में जयपुर की खासा कोठी और आनन्द भवन होटल के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कार्य आरंभ कर कुछ राशि व्यय की गई, लेकिन सरकार बदलने पर यह काम बंद कर दिया गया और इन्हें निजी हाथों में देने के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति कर दी गई थी। अक्टूबर, 2018 में इसके भवन के कुछ हिस्से को स्किल यूनिवर्सिटी को किराए पर दे दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद पुनः कार्य शुरू कराकर स्वीमिंग पूल का जिर्णोद्धार कराया गया है। गहलोत सरकार ने दोनों होटल्स को आत्म निर्भर बनाने की कार्रवाई की है।

मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले पांच साल में राज्य में पर्यटन फाइनेंसियल एंड फिजिकल वेंटिलेटर पर था। वर्ष 2014 से पहले राज्य में आरटीडीसी की ओर से 43 इकाईयों का संचालन किया जा रहा था। पिछली सरकार ने महत्वपूर्ण बहरोड मिड वे सहित 16 इकाईयों को बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इन इकाईयों के पुनः संचालन के लिए कार्य योजना बनाई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक पर्यटन संभावना का केवल 40 फीसदी ही एक्सप्लोर किया जा सका है। शेष 60 प्रतिशत के लिए विभाग कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग डेजर्ट टूरिज्म के लिए कार्य चालू कर रहा है।

उन्होंने कहा कि नागौर में अमरसिंह की छतरी एवं कोडमदेसर में भेंरूजी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सेठानी के जोहड़ का कार्य 85 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। पर्यटक हर जिले में एक रात और हर संभाग मुख्यालय पर दो रात गुजारें।बहस के बाद सदन ने पर्यटन की 84 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

यूनेस्को से एमओयू

पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग ने हाल ही में युनेस्को के साथ एक एमओयू किया गया है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर में इन्टेजिबल कल्चरल हैरिटेज को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसके साथ 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। जयपुर में वाल्ड सिटी व्हीकल फ्री हैरिटेज वॉक प्रारम्भ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़, सीकर में 15 करोड़ की लागत से इकोलॉजिकल पार्क, विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा, जोधपुर में एक करोड़ 10 लाख की लागत से गंगलाव तालाब का विकास, टोंक में डेढ़ करोड़ की लागत से सुनहरी कोठी एवं तेलियों के तालाब का जीर्णोद्धार व विकास तथा डीग शहर में ढाई करोड़ की लागत से प्रवेश द्वारों का निर्माण एवं जवाहर प्रदर्शनी मेला ग्राउण्ड के विकास कार्यों के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। पर्यटन मंत्री ने प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि पर्यटन विकास के लिए केन्द्र सरकार से प्रदेश के हिस्से की राशि रिलीज करवाने के लिए सहयोग करें