Question

3. भारतीय नेते एकमताने राज्यघटना तयार करू शकत नाहीत अशी टीका भारत मंत्री....यांनी केली. 0मोल 0 मिंटो O बर्कन हेड​

Answer 1

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत.

समतेचा हक्क (कलम 14 ते 18)

स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 19 ते 22)

शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम 23 आणि 24)

धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (कलम 25 ते 28)

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( कलम 29 ते 30)

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम 32

Answer 2

Answer:

the answer is

Explanation:

1. समतेचा हक्क

समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे.

कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहे हे समतेच्या हक्कात मुख्यत: अंतर्भूत आहेत. याचाच अर्थ असा की कायद्याने सर्वांना सारखंच संरक्षण दिलं आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान काही ठिकाणी अपवाद आहेत.सार्वजनिक ठिकाणी धर्म, जात, लिंग, यावरून भेदभाव करता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थी आणि स्त्रियांसाठी काही अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार विशेष तरतुदी करू शकते.

केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासाठी दिलेला लढा या हक्कांचं द्योतक आहे.

समान संधी ही समतेच्या हक्कातली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट. त्यानुसार मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. पण समाजातील सर्व घटकांना नोकरी आणि रोजगाराच्या समान संधी प्राप्त व्हाव्यात अशी तरतूद घटनेत आहे.

मोदी सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही 10 टक्के आरक्षण देऊ केलं आहे.

नोकरीतील समान संधी हा कायमच वादाचा विषय राहिला आहे. अगदी ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षांना स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यामुळे सर्वच समाजघटकांना सरकारी नोकरीची वाट पहावी लागत आहे. त्यात मराठा समाजाचे उमेदवारही आहेत.

भूमिपुत्रांना प्राधान्य हा विषय कायमच वादात सापडतो. भारतातील अनेक राज्यं त्याविषयी कायदे करतात आणि त्यावरून वादंग होतो. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेने मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य मिळावं यासाठी जिवाचं रान केलं होतं. तसंच विद्यमान महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात भूमिपुत्रांना 80 टक्के जागा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

2. कलम 19- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर जितका खल आतापर्यंत झाला आहे, तितका खचितच घटनेतील एखाद्याा कलमावर झाला असेल. स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे.

कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. 1975 साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीच अधोरेखित झालं. आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणानं मांडता येणं हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. हल्ली सोशल मीडियामुळे विचारस्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत.

2014 पासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं एका विशिष्ट गटाला वाटतं. 2016 मध्ये जेएनयूमध्ये जे आंदोलन झालं. त्यात 'आझादी' हा शब्द केंद्रस्थानी होता. मोदी सरकारच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्यात, देशात आणीबाणीसारखीच परिस्थिती आहे, सरकारचं प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आहे, ही टीका होत असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं बंधन घालण्याचे प्रकार वारंवार होत असतात. 2009 मध्ये सरकारने एक कायदा आणून इंटरनेटवर विशेषत: सोशल मीडियावर वाट्टेल ती मतं प्रदर्शित करण्यावर बंधनं आणली होती. 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा रद्दबातल ठरवला.

महापरिनिर्वाण: 'बाबासाहेब नसते तर मी आणि माझी मुलं मेलो असतो'

जात्यावरच्या ओव्या जेव्हा बाबासाहेबांचं गुणगान गातात...

बाबासाहेब आंबेडकरांचं इंदू मिलमधलं स्मारक कधीपर्यंत पूर्ण होणार?

ताजं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास अर्णब गोस्वामींना झालेली अटक हाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पायमल्लीचा प्रकार आहे, असा आरोप भाजपने महाराष्ट्र सरकारवर केला. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात ठाकरे कुटुंबीयांवर ताशेरे ओढल्यामुळे अर्णब गोस्वामींवर अटकेची कारवाई करण्यात आली, अशी टीका भाजपच्या सर्व स्तरातील नेत्यांनी केली.

अर्णब गोस्वामीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुटीच्या दिवशी सुनावणी केली मात्र त्याचवेळी अनेक पत्रकारांच्या याचिका कितीतरी दिवस प्रलंबित आहेत ही वस्तुस्थिती सुप्रीम कोर्टाने अव्हेरली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सीमारेषा कुठली घालायला हवी याबद्दल बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कल्पना आपण अमेरिकेतल्या घटनेकडून घेतली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकसंधपणाला, धक्का लागणार नाही, शांतता भंग होणार नाही, अशा प्रकारच्या दहा अटी नमूद केल्या आहेत. त्या अटींच्या परीघात राहून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करता येतो."

3. शोषणाविरुद्धचा हक्क

कलम 23 आणि 24 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. भारतामध्ये पूर्वीपासून वेठबिगारी, देवदासी या पद्धती अस्तित्वात होत्या. मजुरांवर जमीदारांचं नियंत्रण होतं. मागासवर्गीय स्त्रियांचं शोषण होत होतं. अशा प्रकारचं शोषण बंद करण्यासाठी हा हक्क देण्यात आला आहे. बालमजुरी, वेठबिगारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठीही हा हक्क घटनेने दिला आहे.

please mark me as brainleast