3 lines on the important role of punjab in protesting against 3 bills, in Punjabi language
Answers
Answer:
ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 107 ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ forਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਉਤਰਾਖੰਡ: ਲਿਪਾਂਤਰਿਤ ਬਾਘ ਰੇਡੀਓ-ਕਾਲਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ
ਮਸ਼ਹੂਰੀ
HomeExPLined
ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਬਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਡੈਸਕ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 12:15:27 ਵਜੇ
ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ, ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਆਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। (ਫੋਟੋ: ਟਵਿੱਟਰ / @ ਕੈਪਟ_ਅਮਰਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ।
ਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਮਸ਼ਹੂਰੀ
ਹਰ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ frameworkਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁੱਰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ”
ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ 2015-16 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਪੂਰਵਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ-ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।