3) स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारकर ह्रदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पता लगाइए कि इस दिशा मे कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं?
Answers
Answer:
कैदियों के सुधार में योग का सहारा
04.12.2015
दुनिया भर में कैदियों को सजा काटने के बाद समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं. भारत में सजा कम करने का प्रलोभन देकर कैदियों के सुधार में योग का सहारा लेने की अनूठी पहल की गई है.
समय और समाज की बदलती लय को देखते हुए इस पहल की कानून के लिहाज से समीक्षा का लब्बोलुआव इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है. एक तरफ दंड के सुधारात्मक पहलू को देखते हुए इस पहल की बेहतरी से इंकार नहीं किया जा सकता है वहीं भारतीय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार इसकी कामयाबी पर संदेह पैदा करने पर मजबूर भी करती है.
पहल और मकसद
योग के लगातार बढते विश्वव्यापी महत्व को देखते हुए महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों को सजा कम कराने का विकल्प मुहैया कराने के लिए यह पहल शुरू की गई है. इसके लिए राज्य के जेल महकमे ने इस योजना को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत कैदी योग सीखकर लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी तीन महीने तक की सजा माफ कर दी जाएगी. इसका मकसद कैदियों के उग्र व्यवहार को संतुलित एवं संयमित कर उन्हें जेल से रिहा होने से पहले समाज की मुख्य धारा में शामिल होने लायक बनाना है.
प्राचीन भारतीय योग के ग्लोबल स्वरूप
राज्य की प्रमुख जेल यरवदा सहित अन्य जेलों में इस बाबत लिखित परीक्षा शुरू हो गई है जबकि योग के प्रदर्शन हेतु प्रायोगिक परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी.
कागजों पर भले ही इस योजना का मकसद कैदियों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए सजा कम कराने के नाम पर योग से जोड़ना हो लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं. यह जगजाहिर है कि भारत में कोई फैसला राजनीति से इतर नहीं हो सकता है. यहां भी इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है. दरअसर महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने इस साल जून में मोदी सरकार की पहल पर मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को नए आयाम देने के लिए कैदियों की जल्द रिहाई और उनके मानसिक संतुलन को योग से जोड़ते हुए इस योजना का आगाज किया है.
कानूनी पक्ष
जहां तक योग को जेल और कैदियों की रिहाई से जोड़ने के पीछे कानून के बल का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार इस तरह का फैसला करने के लिए सक्षम है. दरअसल कैदियों के स्वभाव में बदलाव के लिए जेलों में चलाए जा रहे मनोवैज्ञानिक कार्यक्रमों में योग की पहले से ही अहम भूमिका रही है. साथ ही जेलों में कैदियों को कम से कम समय तक रखने के सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के मद्देनजर योग में पारंगत होना कैदियों की सजा कम करने का बेहतर आधार हो सकता है.
आपराधिक न्याय सुधारों में न्यायपालिका और न्याय प्रणाली में सुधार, पुलिस सुधार और जेल सुधार शामिल हैं।
Explanation:
- ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) ने 2018 में शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा उन दो विषयों को आगे के शोध के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। विषय थे
- "भारत में कट्टरपंथ की स्थिति: रोकथाम और उपचार का एक खोजपूर्ण अध्ययन"
- "बंदियों के पुनर्वास पर खुली जेलों की कार्यप्रणाली और प्रभाव"
- 2008 में, सरकार ने आगे BPR&D . के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय पुलिस मिशन (NPM) बनाने का निर्णय लिया