History, asked by vikramjeetsahu, 10 months ago

87. निम्नलिखित में से किस देश में सामुदायिक सरकार
(1) स्पेन में
(3) बेल्जियम में
(2)श्रीलंका में
(4) फ्रांस में​

Answers

Answered by shishir303
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किस देश में सामुदायिक सरकार है...

➲ (3) बेल्जियम में

व्याख्या ⦂

✎... बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है।

बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपीय देश है  जिसकी आबादी लगभग एक करोड़ है। जिसमें 59% दो डच भाषी हैं, जो बहुसंख्यक हैं और फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। बेल्जियम में 40% लोग फ्रेंच भाषी हैं, जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और अल्पसंख्यक हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषी हैं। बहुसंख्यक डच संख्या में अधिक होने के बावजूद भी इतने अधिक समृद्ध नहीं के जितने की 40% फ्रेंच वासी लोग थे।  

अब चूँकि दोनों समुदायों की संख्या में बहुत अधिक अंतर नहीं था ऐसी स्थिति में उनमें टकराव की स्थिति पैदा होती, इसके समाधान के लिए बेल्जियम सरकार सामुदायिक सरकार की स्थापना हुई।

  • बेल्जियम सरकार ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में चार ऐसे संशोधन किए, जिससे देश के दोनों प्रमुख समुदाय के लोगों को सरकार में समान प्रतिनिधित्व मिले।  
  • उन्होंने निश्चित किया कि केंद्रीय सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों मंत्रियों की संख्या समान रहेगी तथा दोनों की सहमति से ही कानून बनेंगे।  
  • बेल्जियम में दो क्षेत्र फ्लेमिश और वेलोनिया प्रमुख थे। इन दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को कुछ अधिकार सौंप दिए गए, जो केंद्रीय सरकार के अधिकारों से अलग थे और यह क्षेत्रीय सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थीं।  
  • राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार थी, जहाँ पर डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। राजधानी ब्रसेल्स में रहने वाले लोगों में फ्रेंच की 80% और देशवासी केवल 20% है इसके बावजूद भी यहां की सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और फ्रेंच भाषी लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि केंद्रीय सरकार में डच भाषी लोगों की अधिक संख्या होने के बावजूद केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व के डच लोगों ने स्वीकार किया था।  
  • केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा वहां पर सामुदायिक सरकारों की भी स्थापना की गई, जो अलग-अलग भाषी समुदाय अपनी सुविधा अनुसार चुनते हैं।  

इस तरह बेल्जियम ने टकराव की स्थिति को टालने के लिए दोनों प्रमुख समुदायों को सरकार में समान प्रतिनिधित्व देकर सभी वर्गों को संतुष्ट कर दिया और टकराव की स्थिति भी टाली और गृहयुद्ध जैसी किसी संभावना से बचे।

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