Question

91. राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं ? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय
आध की वृद्धि की विवेचना करें । What do you mean by National lecome : Discam
the growth of National Income in India during the Five-year Plaas​

Answer 1

Answer:

1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका ओहओह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग कियाd गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

Explanation:

From 1947 to 2017, the Indian economy was premised on the concept of planning. This was carried through the Five-Year Plans, developed, executed, and monitored by the Planning Commission (1951-2014) and the NITI Aayog (2015-2017). With the prime minister as the ex-officio chairman, the commission has a nominated deputy chairman, who holds the rank of a cabinet minister. Montek Singh Ahluwalia is the last deputy chairman of the commission (resigned on 26 May 2014). The Twelfth Plan completed its term in March 2017. Prior to the Fourth Plan, the allocation of state resources was based on schematic patterns rather than a transparent and objective mechanism, which led to the adoption of the Gadgil formula in 1969. Revised versions of the formula have been used since then to determine the allocation of central assistance for state plans. The new government led by Narendra Modi, elected in 2014, has announced the dissolution of the Planning Commission, and its replacement by a think tank called the NITI Aayog (an acronym for National Institution for Transforming India)