अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है
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भारत के संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच, उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकार के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुरूप संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तृत वितरण किया है। तदनुसार, विधायी शक्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों – केन्द्रीय सूची (सूची ।), राज्य सूची (सूची ।।) और समवर्ती सूची (सूची ।।।) में वर्गीकृत किया गया है। विधायन की अवशिष्ट शक्तियां, संसद में निहित हैं। केन्द्र सरकार ने शक्तियों के वितरण के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच विवादास्पद मुद्दों की जांच करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं।
भारत के संविधान में ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच, उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों का प्रयोग किए जाने के लिए प्राधिकार के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुरूप संविधान ने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विस्तृत वितरण किया है। तदनुसार, विधायी शक्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों – केन्द्रीय सूची (सूची ।), राज्य सूची (सूची ।।) और समवर्ती सूची (सूची ।।।) में वर्गीकृत किया गया है। विधायन की अवशिष्ट शक्तियां, संसद में निहित हैं। केन्द्र सरकार ने शक्तियों के वितरण के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों के बीच विवादास्पद मुद्दों की जांच करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए हैं।केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्योंह के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में आयोग का गठन किया। सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार सुपरिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर-राज्य परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में भारत के संविधान के अनुच्देद 263 के तहत राष्ट्रपति के दिनांक 28.5.1990 के आदेश के तहत अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था। परिषद का वर्तमान संगठन निम्नानुसार है:
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pradhan Mantri antar rajya parishad ke अध्यक्ष hote hai
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