आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या किमान वेतन ठरवून देणाऱ्या कायद्याला भारताने या वर्षी मान्यता दिली
Answers
या परिषदेस सर्वोच्च अधिकार असतात. परिषदेत सदस्य-देशाचे तिहेरी प्रतिनिधित्व असते. दोन सरकारी प्रतिनिधी आणि मालकसंघटना व कामगार संघटना ह्यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी. परिषदेत सर्व सदस्य राष्ट्रे समान मानली जातात व प्रत्येक प्रतिनिधीला एकच मत असते. एखादा करार वा शिफारस संमत होण्यासाठी या परिषदेची दोन-तृतीयांश मते आवश्यक असतात. मालकसंघाच्या व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीमध्ये मतभेद उद्भवल्यास निर्णायक मतदानाचा हक्क अर्थातच सरकारी प्रतिनिधीकडे येतो. वर्षातून एकदा जिनीव्हा येथे परिषदेची बैठक भरते. तीमध्ये संघटनेची बहुतेक सर्व धोरणे ठरविली जातात. १९७३ अखेर संघटनेने १३८ करार व १४६ शिफारशी संमत केल्या.
संघटनेला सदस्य-देशावर करारांचा सक्तीने स्वीकार करावयास लावण्याचे बंधन असू शकत नाही. तिच्या घटनेनुसार तिला एक चौकशीमंडळ नेमण्याचा अधिकार असून ही बाब आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सुपूर्द करता येते. त्या न्यायालयाचा निर्णय अर्थातच बंधनकारक असतो.