आंदोलनात समिला व्हा प्शनाथी करा
Answers
Answer:
नवी दिल्लीः कृषी कायद्यांवरून ( farm laws ) केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील तिढा ( farmers protest ) वाढतच चालला आहे. सरकार सातत्याने शेतकर्‍यांना समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहे. जे कायदे केले जातात ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत आणि काही अडचण असल्यास सरकार त्याबाबत विचार करण्यास तयार आहे. सरकारने दिलेल्या प्रस्तावांवर शेतकरी संघटनांनी फेरविचार करण्याचे आवाहन कृषीमंत्री तोमर ( narendra singh tomar ) यांनी केलं. पण शेतकरी अजूनही आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
आधीच या मुद्द्यावर बऱ्याचदा चर्चा झाली आहे. कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर कुठलीही तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यासोबतच आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी कृषीमंत्र्यांच्या आवाहनावर दिला आहे. तसंच राज्य सरकारांनाही यात सुधारणा करण्याचा वाव असल्याचं केंद्र सरकार सांगत आहे, असं शेतकरी संघटनांचे नेते म्हणाले. खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी फक्त शेती क्षेत्रातच केंद्रीय कायदे का बनवले गेले? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत असं सरकार सादरीकरणात जोर देऊन सांगत आहे. पण सरकार कायद्यांच्या विरोधावरील प्रश्नांची उत्तरे देण्यास स्पष्टपणे टाळत आहे, असंही शेतकरी नेते म्हणाले.
देशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या फेटालून केंद्र सरकारने आपला असंवेदनशील चेहरा उघड केला आहे. साहजिकच सरकार खासगी कंपन्यांच्या हितासाठीच काम करत आहे आणि या कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांची सरकारला चिंता नाहीए. सरकार हे तीन कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरूच राहिल, असं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं.
कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन तीव्र करणार, शेतकरी सरकारला ‘असे’ घेरणार
आम्हाला कृषी कायदे रद्द करायचे आहेत, असं शेतकरी नेते राकेश टिकेत म्हणाले. तिन्ही कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरूच राहील. एमएसपीवर कायदा बनवण्याची मागणी आम्ही सरकारडे केली होती. पण त्यावर पुढे काहीच झालं नाही. आधीच खूप चर्चा झाली आहे. आता कुठलीही चर्चा सरकारसोबत होणार नाही, असं टिकेत म्हणाले.
Answer:
I hope answer is helpful to us
