Question

आजचा भारत संधी आणि आव्हानांनी ...............

Answer 1

सातत्याने होत असलेली पृथ्वीच्या पर्यावरणाची हानी रोखून सर्वांच्या पालनकर्त्या वसुंधरेला विध्वंसापासून रोखण्यासाठी जगभरातील राष्ट्रांनी एकत्रित येऊन केलेल्या पॅरिस हवामान करारातून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय सर्वच राष्ट्रांसाठी नुकसानकारक आहे. त्यामुळे या मोहीमेतील जोर कमी होण्याची भीती असून भारताच्या महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय योजनांच्या भवितव्याबद्दलही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या करारामधून अमेरिका माघार घेत असल्याची घोषणा करताना अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सदर करार हा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नुकसानकारक असून त्याचा प्रत्यक्षात फायदा चीन व भारत या देशांना होणार असा आरोप केल्यामुळे भारताचे संकट वाढले आहे. अमेरिकेच्या माघारीमुळे निर्माण होणार असलेल्या आर्थिक आव्हानांना कसे तोंड देणार याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शोधावे लागणार आहे.

अमेरिका, चीन आणि भारत हे तीन जगातील सर्वाधिक प्रदूषण करणारी राष्ट्रे आहेत. त्यापैकी पहिल्या क्रमांकावर चीन की अमेरिका याबाबत भिन्न मते असली तरी भारताचे स्थान त्यानंतरचे आहे, याबद्दल कोणतीच शंका नाही. म्हणून जगाचे तापमान रोखण्यासाठी प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याच्या उद्दिष्टात भारताचे स्थान ठळक आहे. या करारांतर्गत भारताने २०३० सालापर्यंत आपल्या प्रदूषणाची पातळी कैक पटीने कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. तसेच २०४० सालापर्यंत देशाला लागणाऱ्या एकूण ऊर्जेच्या किमान ४० टक्के हिस्सा अपारंपरिक अथवा नैसर्गिक, प्रदूषणरहित मार्गाने निर्माण करण्याचे महत्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. त्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार असल्याने विकसित देशांनी दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलर्सचा हरित वसुंधरा निधीच्या नावे देण्याचे कबुल केले आहे. त्यात अमेरिकेचाही हिस्सा आहे. या कराराच्या अटी प्रामुख्याने नोकऱ्या देणाऱ्या कोळसायुक्त प्रकल्पांवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या असल्याने ट्रम्प यांनी आपल्या आर्थिक योगदानाला त्यांच्या आवडत्या नोकऱ्या जाण्याच्या प्रश्नाशी जोडले आहे. पुन्हा थेट भारताला त्यांनी लक्ष्य केल्यामुळे इतके दिवस अमेरिका हा भारताच्या अधिक निकट येत असल्याच्या वास्तवावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. इतकेच नव्हे तर या महिन्यात होण्याची अपेक्षा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यावरही त्याचे सावट पडले आहे. हा दौरा रद्द सुद्धा होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

अलीकडे ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसा नियमांत केलेले प्रतिकूल बदल, भारतातील गुंतवणुकीत केलेली कपात यामुळेही दोन्ही देशांतील संबंध आलबेलचे नव्हते. मात्र या आव्हानात्मक परिस्थितीतही भारताच्या दृष्टीने नवी संधी प्राप्त होऊ शकते. पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ अन्य देशांनी पॅरिस करार जिवंत ठेवत आपापले प्रयत्न जारी ठेवण्याचे आणि हिस्सा उचलण्याचे मान्य केले असल्याने हा करार पुढे रेटता येऊ शकतो. एका अर्थी यात सक्रीय बनत प्रत्यक्ष कृतीद्वारे नेतृत्व करण्याची संधी भारताला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र त्यासाठी देशांतर्गत पर्यावरणस्नेही धोरणे राबवतानाच, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेला शब्द खरा करण्यासाठी साधनांची आणि जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञ आणि तज्ज्ञांची जमवाजमव करावी लागेल. त्या आव्हानातच ही संधी दडलेली आहे.