आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन-किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों.
छोटे शब्दों में उतर दे
Answers
Answered by
4
Answer:
संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
Answered by
1
सर्व विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळेल, ज्या शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) चालवल्या जातील. खाजगी शाळांमधील किमान २५% विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे आवश्यक आहे.
- ६ ते १४ वयोगटातील सर्व भारतीय मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शालेय शिक्षणाचा हक्क आहे.
- प्राथमिक शाळा संपेपर्यंत, कोणत्याही मुलाला मागे ठेवले जाऊ शकत नाही, बाहेर काढले जाऊ शकत नाही किंवा बोर्डाची परीक्षा दिली जाऊ शकत नाही.
- सहा वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे मूल जे कधीही शाळेत गेलेले नाही किंवा प्राथमिक शाळा पूर्ण करू शकले नाही, त्याला त्याच्या वयासाठी योग्य असलेल्या वर्गात ठेवले पाहिजे.
- तथापि, जर एखाद्या मुलाने त्याच्या किंवा तिच्या वयाशी संबंधित असलेल्या वर्गात ताबडतोब नावनोंदणी केली असेल, तर त्या मुलाला इतरांच्या बरोबरीने राहण्यासाठी विहित केलेल्या कालमर्यादेत विशेष सूचना प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.
- शिवाय, प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतलेला मुलगा 14 वर्षांचा झाला तरीही प्राथमिक शाळा संपेपर्यंत मोफत शिक्षणासाठी पात्र असतो.
- 1856 च्या जन्म, मृत्यू आणि विवाह नोंदणी कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करून जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र, किंवा विहित केलेल्या इतर कोणत्याही दस्तऐवजाच्या आधारे, प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेण्याच्या उद्देशाने मुलाच्या वयाचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरला जाईल.
- वयाच्या पडताळणीअभावी कोणत्याही मुलाला शाळेतून वगळले जाणार नाही.
#spj2
Similar questions