आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका रही थी?
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इसमें कोर्ट ने प्रमोशन (पदोन्नति में आरक्षण) को शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के संसद के फैसले को मान्य किया। हालाँकि, न्यायालय ने ऐसी शर्तें भी रखीं जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए इस तरह के आरक्षण देना मुश्किल हो गया
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