achievement of mr narendra मोदी from 2014 to 2019
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केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में अचानक एक विधेयक पेश किया, जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण से इतर शिक्षा क्षेत्र तथा सरकारी नौकरियों में उन सवर्णों, मुस्लिमों तथा ईसाइयों को भी 10फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव था, जिन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जा सके. इसकी परिभाषा में आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय अथवा पांच एकड़ से कम ज़मीन अथवा1,000 वर्गफुट से कम आकार का मकान आदि मानक तय किए गए. सरकार का कहना है,इससे समाज में समता पैदा होगी, और अब तक जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं हासिल कर पा रहे थे, उन्हें भी बराबर के अवसर हासिल होंगे.
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