अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है पर वर्ग विधान निशेध करता है समझायें
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पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी गैर-मुसलमानों को हिंदुस्तान की नागरिकता देने वाला विधेयक लोकसभा-राज्यसभा से पास होने के बाद अब कानून की शक्ल ले चुका है.
नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 का सड़क से संसद तक विरोध हो रहा है. सीएए का विरोध करने वाले लोग बार-बार संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं. भारत के संविधान का आर्टिकल 14 वास्तव में सबको बराबरी का दर्जा देता है.
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