अनुशक्तीबाबाचे भरतचे धोरण आणि प्रगती
Answers
Answer:
भारताचे परराष्ट्रीय धोरण : स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. अखिल भारतीय काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी वेळोवेळी स्वीकारलेल्या धोरणातूनच ते उत्क्रांत झाल्याचे दिसून येते. हे बऱ्याच अंशी त्याच्या राजकीय अनुभवातून साकारले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीच काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांसंबंधी अनेक ठराव संमत केलेले होते. ब्रह्मदेश इंग्रजांनी जिंकल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात आला (१८८५). ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी कारवायांसाठी भारतास तळ म्हणून वापरण्यास हरकत घेण्यात आली (१८९२).
काँग्रेसचे हे साम्राज्यविरोधी धोरण पहिल्या महायुद्धानंतर अधिकच स्पष्ट झाले. इंग्रजांच्या खलीफाविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली. १९२० मध्ये आयरिस लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्यास पाठिंबा देण्यात आला, तर १९२८ मध्ये ईजिप्त, सिंरिया, पॅलेस्टाईन आणि इराक यांचे त्यांच्या साम्राज्यविरोधी संघर्षाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. भारताचे हे धोरण स्वातंत्र्यानंतरही नेटाने चालविले गेले. भारत स्वतः ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा बळी असल्यामुळे यासंबंधी त्याच्या नेत्यांस वाटणारी तळमळ स्वाभाविक आहे.
भारतीय नेत्यांचा साम्राज्यवादाचा अनुभव हा पाश्चिमात्य देशांपुरताच मर्यादित असल्याने साम्राज्यवादाचा संबंध त्यांनी फक्त पाश्चात्त्य देशांशी लावणे समजू शकते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रांत ठराव संमत करून घेऊन, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जीरिया इ. आफ्रिकीआशियाई देशांच्या मुक्तीसाठी वातावरण तयार करण्यात भारताने उल्लेखनीय कामगिरी बजाविली. या भूमिकेतूनच १९५६ मध्ये इंग्लंड व फ्रान्स यांनी सुएझ कालव्यासंबंधी केलेल्या सैनिकी हस्तक्षेपास भारताने विरोध केला.
वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळावे, असा एक ठराव संयुक्त राष्ट्राने करून त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हे पाहण्यासाठी एक २४ सदस्यांची समिती नेमली आहे. भारत हा या समितीचा प्रमुख सदस्य आहे. वसाहतवादाप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतील वंशभेदाविरुद्ध जागतिक लोकमत संघटित करण्यासाठी भारताने खूप प्रयत्न केले आहेत. भारतीय राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्रीय धोरणाची जबाबदारी ही परराष्ट्रमंत्र्याची असते. धोरणासाठी तो लोकसभेस जबाबदार असतो.
नेहरूंचे चरित्रकार मायकेल ब्रेशर यांच्या मते नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत. इतकेच नव्हे, तर परराष्ट्रीय धोरण ही त्यांची मक्तेदारी होती. एका अर्थाने हे खरे आहे. काँग्रेसने १९२८ मध्ये परराष्ट्रीय धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यापासून त्याची धुरा पंडितजी अखेरपर्यंत सांभाळीत होते. परराष्ट्रीय धोरणासाठी कॅबिनेटची एक समिती असली, तरीही नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील इतर कोणीही परराष्ट्रीय धोरणात फारसा रस घेतला नाही.
पाकिस्तानसंबंधीच्या धोरणाविषयी मात्र कधीकधी मतभेद व्यक्त होत. लोकसभेतही, हंगेरीतील पेचप्रसंग, तिबेटचे चीनने केलेले सामीलीकरण सोडता, १९५९ पर्यंत नेहरूंच्या धोरणावर फारशी टीका झालेली दिसत नाही. देशातील राजकीय पक्ष व एकंदर लोकमत यांच्यातही नेहरूंच्या धोरणाविषयी सर्वसाधारण मतैक्य होते. लोकसभा, पक्ष, उच्च नोकरवर्ग, लष्करी अधिकारी या सर्वांनी नेहरूंच्याच दृष्टीतून परराष्ट्रीय धोरणाकडे पाहिले; तथापि स्वतः नेहरूंनी मात्र यासंबंधी सर्व श्रेय स्वतःकडे घेण्याचे नाकारले.
आपल्या जागी दुसऱ्या कोणीही हेच धोरण स्वीकारले असते, कारण ते भारताच्या परिस्थितीनेच ठरले आहे, असे ते म्हणत. भारतातील अभिजनवर्गाचे व नेहरूंचे जीवनानुभव आणि त्यावरील वैचारिक प्रभाव हे सारखेच असल्यामुळे नेहरू परराष्ट्रीय धोरणापुरते तरी भारतीय विचारांचे प्रतिनिधित्व करीत होते, असे म्हणता येईल. भारताची भौगोलिक स्थिती, रशिया व चीनशी असलेले निकटत्व लक्षात घेता, शीतयुद्धाच्या संदर्भात त्याने स्वीकारलेली तटस्थतेची भूमिका स्वाभाविक वाटते. एकीकडे भारताचे आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि समताधिष्ठित स्थापन करण्यासाठी रशियाच्या आदर्शाविषयी वाटणारे आकर्षण, तर दुसरीकडे पाश्चात्य उदारमतवादाच्या भारतीय नेतृत्वावरील पगडा, या दोन ध्रुवांतून मार्ग काढण्यासाठीही अलिप्ततावादी धोरण भारतास स्वीकारार्ह वाटले असावे.
भारतातील लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्या, त्यांच्या धार्मिक निष्ठा आणि खनिज तेलाविषयी भारताचे परावलंबित्व लक्षात घेता, मध्य आशियात भारताने अरब देशांस अनुकूल धोरण स्वीकारले यात नवल नाही. धोरणाचे समर्थन करण्यासाठी कितीही मोठमोठी तत्त्वे सांगितली, तरी अखेरीस देशहिताच्या दृष्टीतूनच परराष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागते, असे नेहरूंनी म्हटले आहे आणि हे हित कोणते हे ठरविण्याबाबत नेहरूंचे नेतृत्व सर्वांनी मान्य केल्याचे दिसते. नेहरूंनंतरच्या कालखंडात वेगळा परराष्ट्रमंत्री जरी नेमण्यात आला, तरीही या क्षेत्रात तत्कालीन पंतप्रधानाचा प्रभाव टिकून राहिला. ताश्कंद करार वा सिमला करार यांसारख्या महत्त्वाच्या वाटाघाटी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालीच झाल्या. परराष्ट्रीय धोरणाची समीक्षा करण्यात मंत्रिमंडळाने आणि संसदेने या काळात जास्त भाग घेतला.