अस्पृश्यता की प्रथा पर कानून द्वारा पर पाबंदी लगाई गई
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The 1950 A.D., national constitution of India legally abolished the practice of untouchability and provided measures for affirmative action in both educational institutions and public services for Dalits and other social groups who lie within the caste system.
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सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम- संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया तथा 1976में इसका संशोधन कर इसका नाम 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया। ... केंद्र सरकार ने इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में एक नियमावली का निर्माण भी किया है।
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