अथवा
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ट्रेड यूनियनों में भारत में पंजीकृत हैं और ट्रेड यूनियन ऐक्ट (1926) के तहत वार्षिक रिटर्नफ़ाइल करती हैं। ट्रेड यूनियनों पर आंकड़े श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एकत्र कीये जाते हैं। 2012 में जारी नवीनतम डेटा के अनुसार देश में 16,154 ट्रेड यूनियन थे, जिन की संयुक्त सदस्यता 9.18 लाख (कुल 36 राज्यों में से 15 के भरे रिटर्न के आधार पर) थी।[1] ट्रेड यूनियन आंदोलन भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक लाइनों पर विभाजित है और स्वतंत्रता से पूर्व का राजनीतिक दलों और यूनियनों के बीच ओवरलैपिंग बातचीत का पैटर्न पर चलता है। इस प्रकार की व्यवस्था का नेट परिणाम बहस का मुद्दा है क्योंकि इसके दोनों फायदे और नुकसान हैं।
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