अध्यक्षीय शासन पद्धति ची वैशिष्ट्ए स्पष्ट करा for this question
Answers
Answer:
gmail sharing button
फोटो सौजन्य: economictimes.indiatimes.com
सगळ्याच लोकशाही शासनांमध्ये सत्ताविभाजन असतेच... कारण सत्ता जेवढी एके ठिकाणी केंद्रित असेल तेवढी ती अनिर्बंध होण्याची भीती जास्त... पण जिथे सत्ताविभाजन हेच सरकारच्या एकूण यंत्रणेचे मध्यवर्ती सूत्र असते तिला अध्यक्षीय पद्धत म्हटले जाते.
सरकार चालवण्याचे वेगवेगळे प्रयोग लोकशाहीमध्ये होत राहिलेले दिसतात. लोकांचा शक्य तेवढा सहभाग, निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आणि लोकांची अंतिम सत्ता मान्य करणे अशा मूलभूत तत्त्वांचा स्वीकार करून मग प्रत्यक्षात सरकार चालवण्याचे विभिन्न तपशील शोधून त्यांनुसार प्रयोग केले जातात. अध्यक्षीय पद्धत या नावाने ओळखला जाणारा शासनप्रकार जगात अनेक देशांमध्ये प्रचलित आहे.
(भारतात केवळ ब्रिटिशांची नक्कल करून संसदीय पद्धत स्वीकारली गेली असे मानणारे लोक अनेक वेळा अध्यक्षीय पद्धतीकडे आकर्षित होतात. त्याखेरीज इंदिरा गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्यांच्या काही अनुयायांनी अध्यक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार केला होता... त्यात बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, वसंत साठे हे मराठी नेतेही होते. आणि भारतात ‘राजकारण सुधारण्यासाठी’ अध्यक्षीय पद्धत हवी असा बराचसा विनाकारण युक्तिवाद शशी थरूर यांनीही अलीकडे अचानक केला आहे. इंडियन एक्सप्रेस, 25 जुलै 2020)
सत्ताविभाजनावर भर
संसदीय पद्धतीत सरकार म्हणजेच मंत्रीमंडळ लोकांच्या प्रतिनिधींवर अधिकाधिक अवलंबून असते आणि लोकांना जबाबदारदेखील असते. सरकारला अमर्याद अधिकार मिळू नयेत ही त्याच्यामागची धारणा असते. सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्याची दुसरी पद्धत म्हणजे अध्यक्षीय पद्धत होय. (अलीकडेच अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत वाद आणि गुंतागुंत झाली आणि त्यामुळे तेथील निवडणूकपद्धत चर्चेत आली... पण ते सर्व तपशील हे निवडणुकीच्या पद्धतीबद्दल आणि त्याहीपेक्षा निवडणूक यंत्रणेविषयीच्या कायद्यांबद्दलचे होते. त्याचा अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धत असण्याशी थेट संबंध नाही... त्यामुळे इथे त्याची चर्चा केलेली नाही.) संसदीय पद्धतीची चर्चा करताना उल्लेख केल्याप्रमाणे अध्यक्षीय पद्धतीचा भर ‘सत्ताविभाजनावर’ असतो.
अर्थात सगळ्याच लोकशाही शासनांमध्ये सत्ताविभाजन असतेच... कारण सत्ता जेवढी एके ठिकाणी केंद्रित असेल तेवढी ती अनिर्बंध होण्याची भीती जास्त... पण जिथे सत्ताविभाजन हेच सरकारच्या एकूण यंत्रणेचे मध्यवर्ती सूत्र असते तिला अध्यक्षीय पद्धत म्हटले जाते.
लोकांना नियंत्रित करण्याचे विविध अधिकार कार्यकारिणी, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ या शासनव्यवस्थेच्या तीन अंगांकडे असतात. ते जर एकत्रच एका संस्थेकडे असले तर लोकशाहीची वासलात लागायला फार वेळ लागणार नाही...
त्यामुळे सत्ताविभाजनाचा मुद्दा पुढे येतो. त्यांपैकी न्यायमंडळ स्वतंत्र असावे हे संसदीय आणि अध्यक्षीय अशा दोन्ही पद्धतींमध्ये मान्य आहेच. त्यालाच न्यायालयीन स्वातंत्र्य असे म्हणतात... पण कार्यकारी आणि कायदेविषयक अधिकार वापरणार्‍या यंत्रणांचा परस्परसंबंध कसा असावा याविषयी संसदीय आणि अध्यक्षीय पद्धतींमध्ये फरक आहे.
या (अध्यक्षीय) पद्धतीत कायदे करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही कार्यक्षेत्रे स्वायत्त असतात आणि त्यामुळे त्यांनी साटेलोटे करून सत्तेचा गैरवापर केला असे होऊ शकत नाही. अध्यक्ष थेट जनतेकडून ठरावीक मुदतीसाठी निवडून येतात आणि त्यांना पदावरून घालवणे कायदेमंडळाला सहजपणे शक्य नसते. उलट कायदेमंडळ हेदेखील थेट जनतेकडून निवडून येते आणि त्याची मुदत संपेपर्यंत ते बरखास्त होऊ शकत नाही म्हणजे दोन्हींच्या अधिकाराचा स्रोत स्वतंत्र असतो आणि दोघांची मुदत पक्की असते. विशेषतः कायदेमंडळ अविश्वास ठराव मंजूर करून अध्यक्षपदावरच्या व्यक्तीला पदच्युत करू शकत नसल्यामुळे सरकार ‘अस्थिर’ होण्याचा धोका नसतो.
...शिवाय आपले मंत्री नेमताना अध्यक्षाला कायदेमंडळाच्या बहुमतावर किंवा संमतीवर अवलंबून राहावे लागत नसल्यामुळे त्या-त्या कामासाठी योग्य वाटतील अशा अगदी राजकारणाच्या बाहेर असणार्‍या तज्ज्ञांनादेखील मंत्रिपदावर नेमणे शक्य असते.
एकूणच स्थिर शासन आणि तज्ज्ञांना शासनात नेमण्याची शक्यता या दोन गुणधर्मांमुळे अनेकांना अध्यक्षीय पद्धत सरस वाटते.
...पण अध्यक्षीय पद्धतीची खरी ताकद किंवा तिचा खरा गुणधर्म सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सत्ताविभाजन हा आहे. दोन सत्ताधारी यंत्रणा एकमेकांपासून वेगळ्या राहिल्यामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याचे टळते आणि शिवाय कायदेमंडळात निर्णय घेताना आपल्या पक्षाचे बहुमत जाईल की राहील याची चिंता न करता सभासद त्या-त्या धोरणाच्या गुणवत्तेची तपासणी करून सार्वजनिक हिताच्या संदर्भात निर्णय करू शकतात, असाही अध्यक्षीय पद्धतीचा फायदा सांगितला जातो... कारण संसदीय पद्धतीमध्ये सभासदांना अखेरीस आपल्या पक्षाच्या बहुमताची काळजी घेऊनच मतदान करावे लागते... तशी जबाबदारी अध्यक्षीय पद्धतीमधल्या कायदेमंडळावर नसते.
माँटेस्क्यू या फ्रेंच राजकीय विचारवंताच्या लिखाणावर अध्यक्षीय पद्धत बेतलेली आहे असे मानले जाते. अर्थात त्याने स्वतः सत्ताविभाजनाच्या संदर्भात इंग्लंडमध्ये त्या काळात (सतराव्या/अठराव्या शतकांत) विकसित होत असलेल्या प्रथा आणि पद्धती यांचेही अनुकरण केलेले दिसते... कारण राजा, संसद आणि न्यायालय यांच्यात सुस्पष्ट सत्ताविभागणी होण्यास तेव्हा इंग्लंडमध्ये सुरुवात झाली होती.
.
Explanation:
what I found I sended u plz mark brainlist