• बाल विदयापीठ दवारा गरीब बच्चों को ghar do vigyapan
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वाराणसी. उच्च न्यायालय के निर्देश पर झुकना पड़ा प्रदेश सरकार को। सरकार ने अब शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। यह नई नियमावली 24 फरवरी को जारी की गई है। इस नई नियमावली के जारी होने के बाद शिक्षा का अधिकार अभियान और आशा ट्रस्ट ने शुरू किया है जनजागरूकता अभियान ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की नई नियमावली की जानकारी हासिल कर गरीब बच्चों का दाखिला समीप के सरकारी, अनुदानित या निजी स्कूलों में करा सकें।
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