ब्रिटिशपूर्व भारतात शेतजमिनीवर कोणाची मालकी होती ?
Answers
भारतातील शेतसारा पद्धती : समाजातील सार्वभौम सत्तेला म्हणजेच शासनाला जमिनीच्या उत्पन्नातील रास्त वाटा मिळाला पाहिजे, ही कल्पना प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. जमिनीच्या उत्पन्नातील सरकारचा रास्त वाटा म्हणजेच शेतसारा. जमीन धारण करणाऱ्या प्रत्येक खातेदाराने शेतसारा किती दयावा, हे ठरविणे गुंतागुंतीचे आहे. शासन, जमीनमालक व जमीन कसणारा हे तीन घटक या संदर्भात महत्त्वाचे असून शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही हिस्सा शासनाला मिळाला पाहिजे, काही हिस्सा जमीनमालकाला मिळाला पाहिजे आणि त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्यालाही काही उत्पन्न राहिले पाहिजे. जमीनमालकाला दिल्या जाणाऱ्या हिश्श्याला ‘ खंड ’ असे म्हणतात.
सर्व जमिनीचा अंतिम मालक शासन हेच असल्याने त्यासाठी शासनाला मिळणारा शेतसारा खंडाच्या प्रमाणात घेण्याची पद्धत आहे. शेतीच्या उत्पन्नातून उत्पादनखर्च वजा जाता जो वाढावा राहील, त्यातला एक भाग असे शेतसाऱ्याचे स्वरूप असले पाहिजे. भारतात शेतसारा आकारणीसाठी विविध प्रदेशांत भिन्न पद्धती प्रचलित होत्या. प्राचीन काळी एकूण उत्पादनाच्या (ग्रॉस प्रॉडक्ट) १/६ किंवा तत्सम प्रमाणात सारा ठरविला जाई.
कौटिल्याच्या अर्थनीतीनुसार प्राचीन काळी हिंदू राजे जमिनीच्या उत्पन्नापैकी १/६ रक्कम वस्तूंच्या किंवा रोख रकमेच्या स्वरूपात शेतसारा म्हणून घेत असत. हीच पद्धत भारतात ब्रिटिश राजवट सुरू होईपर्यंत प्रचलित होती. अलाउद्दीन खल्जीने हा हिस्सा उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविला,तर मुहम्मद तुघलकाने शेतसारा उत्पन्नाच्या १/१० ते १/११ पर्यंत खाली आणला. शेतसारा उत्पन्नाच्या प्रमाणात वसूल न करता जमिनीची मोजणी, वर्गीकरण करून तिच्या प्रतवारीप्रमाणे व सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे ३३ टक्क्यांपर्यंत वसूल करण्याचे धोरण शेरशाहने ने (कार. १५३८-४५) आखले. अकबराने शेरशाहच्या राजस्व धोरण व प्रशासनाच्या धर्तीवर शेतसाऱ्याची आकारणी केली. केवळ वेगवेगळ्या प्रदेशांतील सरासरी किंमतीनुसार धान्याच्या स्वरूपात दर न ठरवता रोखीच्या स्वरूपात दर-आकारणी केली. नंतरच्या मोगल राजवटीत राज्याचा हिस्सा उत्पन्नाच्या अर्धा इतका वाढविण्यात आला.