बौद्धिक देश के लिए लेखक का क्या अभिप्राय है
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ट्रिप्स, डब्लू. टी. ओ. सदस्य देशों को बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है, जिसमे भारत भी शामिल है। इसीलिये भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को संशोधित किया है। यह संशोधन करने के लिये अलग अलग तरह के देशों के लिये अलग समय की सीमा है। भारत की यह सिमा 31 दिसम्बर 2004 थी। भारतवर्ष की सरकार के अनुसार या तो कानून बना लिये गये हैं या फिर कानून में परिवर्तन कर दिया गया है।
]]पृष्ठभूमि और इतिहास संपादन
1 99 4 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टारिफ एंड ट्रेड (जीएटीटी) के उरुग्वे दौर के अंत में ट्रिप्स पर बातचीत की गई। इसका समावेश संयुक्त राज्य द्वारा तीव्र लॉबिंग के कार्यक्रम की परिणति थी, जो यूरोपीय संघ, जापान और अन्य विकसित देशों द्वारा समर्थित था। राष्ट्र का। ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अधिमान्यता की सामान्य व्यवस्था के तहत एकतरफा आर्थिक प्रोत्साहन के अभियान और प्रतिस्पर्धी नीति पदों को पराजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि विकासशील देशों और ब्राजील के पक्ष में थे, लेकिन थाईलैंड, भारत और कैरिबियन बेसिन राज्यों सहित भी। बदले में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा मानकों के लिए व्यापार नीति को जोड़ने की रणनीति को 1 9 80 की शुरुआत में फाइफ़र में वरिष्ठ प्रबंधन के उद्यमशीलता का पता लगाया, जो संयुक्त राज्य में निगमों को जुटाए और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अधिकतम संख्या में प्राथमिकता प्रदान करता था संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार नीति (ब्रेथवेइट और डारोस, 2000, अध्याय
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