World Languages, asked by anushkam495, 1 month ago

batmi lekhan on yoga day in marathi ... ​

Answers

Answered by Anonymous
19

Answer:

राज्यांतील सर्व शाळांत २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याचे आवाहन, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी केले आहे. या दिवशी रविवार असल्याने ही सुटी नंतर घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. हा योग दिन साजरा करण्याची सक्ती केलेली नाही. मात्र, यानिमित्ताने राज्यांत ‘योगपर्व’ सुरू व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानिमित्ताने, दिल्लीतील राजपथावर विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. राज्यातही हे योग पर्व सुरू व्हावे, यासाठी शाळांनी तो मोठ्या प्रमाणात साजरा करावा, असे आवाहन तावडे यांनी केले आहे.

अर्थात, योगासनांचा उत्साह या एकाच दिवसापुरता मर्यादित न ठेवता कायम रहावा. योगाभ्यासच्या माध्यमातून शिक्षित, सुसंस्कृत आणि स्वस्थ विद्यार्थी घडवण्याचा मनोदय तावडे यांनी व्यक्त केला आहे.

हा दिवस रविवारी आला आहे. त्यामुळे ज्या शाळांना हा दिवस साजरा करायचा असेल, त्यांनी त्या दिवशी शाळा सुरू ठेवून ही सुटी नंतर घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. ‘योग दिवस’ रविवारीच साजरा करण्याची कोणतीही सक्ती केली नसल्याचेही शिक्षणमंत्र्यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

शारीरिक शिक्षणात योग

शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात योगाला अंर्तभूत करणे आवश्यक आहे. आपण यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहोत, असे विनेद तावडे म्हणाले. ‘आज महाराष्ट्रात एक लाख ६ हजार शाळांमध्ये दोन कोटींहून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मनावर चांगला परिणाम होण्यासाठी व उत्तम विद्यार्थी घडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना योग येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमात योगाला अंतर्भूत करण्याचा आपला विचार आहे,’ असेही शिक्षणमंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले.

''राज्यात, २१ जून रोजी ‘योग दिन’ साजरा होणार आहे. मात्र, शाळांत साजरा करण्याची सक्ती नाही. हा ‘योग दिन’ एकच दिवसापुरता मर्यादित न राहता त्यानिमित्ताने राज्यात योगपर्व सुरू व्हावे.''

- विनोद तावडे, शिक्षण मंत्री

Answered by aditya202088
6

शारीरिक व मानसिक अनारोग्याचे निवारण व्हावे यासाठी नियमित योगासने करणे गरजेचे आहे, असा सल्ला अनेक योगाभ्यासक देतात।शारीरिक व मानसिक अनारोग्याचे निवारण व्हावे यासाठी नियमित योगासने करणे गरजेचे आहे, असा सल्ला अनेक योगाभ्यासक देतात. रोग निवारणाच्या या पद्धतीला आता आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्राने २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील १७५ देशांच्या प्रतिनिधींकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला होता.

शारीरिक व मानसिक अनारोग्याचे निवारण व्हावे यासाठी नियमित योगासने करणे गरजेचे आहे, असा सल्ला अनेक योगाभ्यासक देतात. रोग निवारणाच्या या पद्धतीला आता आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्राने २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील १७५ देशांच्या प्रतिनिधींकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला होता.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही हा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला तीन महिन्यांनंतर मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावात योगासनांचे फायदे आणि त्याचे आरोग्यावरील परिणाम यांचे विस्तृत विवेचन करण्यात आलेले आहे.

शारीरिक व मानसिक अनारोग्याचे निवारण व्हावे यासाठी नियमित योगासने करणे गरजेचे आहे, असा सल्ला अनेक योगाभ्यासक देतात. रोग निवारणाच्या या पद्धतीला आता आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली आहे. संयुक्त राष्ट्राने २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. भारताच्या नेतृत्वाखालील १७५ देशांच्या प्रतिनिधींकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला होता.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही हा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला तीन महिन्यांनंतर मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावात योगासनांचे फायदे आणि त्याचे आरोग्यावरील परिणाम यांचे विस्तृत विवेचन करण्यात आलेले आहे.संयुक्त राष्ट्रांमधील भारतीय वकिलातीत ऑक्टोबर महिन्यात या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली हाती. त्यानंतर अन्य देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ देशांपैकी १७५ देशांचे सहप्रतिनिधी लाभले आहेत. प्रथमच एखाद्या प्रस्तावाला एवढय़ा देशांचे सहप्रतिनिधी लाभले. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा आयोगाचे कायमस्वरूपी सदस्य असलेले चीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका हे देशही या प्रस्तावाचे सहप्रतिनिधी आहेत.

Similar questions