Question

बडायला काडीचा आधार यावर एक story in marathi​

Answer 1

Answer:

बडायला काडीचा आधार यावर :-

पुण्याच्या वाहतुकीसाठी आत्तापर्यंत वेगवेगळे सोळा अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. या प्रत्येकासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. त्याला कोट्यवधी रुपयांची दक्षिणा देण्यात आली आणि भले मोठे अहवाल तयार करून घेण्यात आले. हे अहवाल बहुधा महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाची शोभा वाढवीत असावेत.

……………….

पुण्याच्या वाहतूक प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच मुंबईमध्ये एक बैठक झाली. नेहमीप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यामध्ये धडाकेबाज निर्णय जाहीर केले. येत्या काळात त्यांचे काय होईल ते समजेलच. पण त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे पुण्यामध्ये वाहतुकीच्या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप घेतले आहे हे राज्य सरकारने मान्य केले. पुण्यातल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे वाटोळे झाले आहे. ते कोणी कशासाठी आणि कसे केले यावर आत्तापर्यंत बरेच लिहून झाले आहे. त्यानंतरही वर्षानुवर्षे पुणेकरांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे स्वप्न दाखवायचे आणि मतांचा जोगवा मागायचा हा खेळ गेली अनेक निवडणुका सुरू आहे. त्यातूनच पुण्यामध्ये एचसीएमटीआर, मोनोरेल, स्कायबस, मेट्रो, ट्राम, सायकल ट्रॅक, बीआरटी अशी स्वप्ने दाखविण्यात आली. या प्रत्येकासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. त्याला कोट्यवधी रुपयांची दक्षिणा देण्यात आली आणि भले मोठे अहवाल तयार करून घेण्यात आले. हे अहवाल बहुधा महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाची शोभा वाढवीत असावेत. मध्यंतरीच्या काळात आढावा घेतला, तेव्हा पुण्याची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी विविध प्रकारचे सोळा अहवाल तयार करून घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यामध्ये भरच पडली असणार. कारण त्यानंतर बॅटरीवर चालणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नदीच्या किनाऱ्यांवर पूल उभे करून चालणारी व्यवस्था, जलवाहतूक अशा योजनांची भरच पडली आहे. त्याशिवाय रिंग रोड, नदीच्या काठावर रस्ते, भुरेलाल समितीचा अहवाल, कालव्याच्या कडेने रस्ते असेही दस्त तयार केले गेले. यातील बीआरटीचा पायलट प्रोजेक्ट सोडला, तर गेल्या वीस वर्षांमध्ये काहीही घडलेले नाही.

पुण्यात दर दिवसाला चारशे दुचारी आणि शंभर चार चाकी नव्या वाहनांची भर पडते. साहजिकच या अहवालांमधील माहिती वर्षभरामध्ये कालबाह्य होते. साहजिकच आता या अहवालांचा फारसा उपयोग नाही, हे सांगण्यासाठी कोणत्याच तज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळे त्याची चर्चा करण्यातही अर्थ नाही. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पुण्यातील वाहतुकीबाबत असाच कळवळा येऊन राज्य सरकारने विधानसभेमध्ये एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शहरातील एका समस्येसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपद भूषविण्यात बहुधा मुख्य सचिवांना कमीपणा वाटला असावा. त्यामुळे याबाबतची अधिकृत सूचना निघाली तेव्हा या समितीचे अध्यक्षपद राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे गेले होते. आता मुख्य सचिवांना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या या समितीला त्यांच्या हाताखालचे सचिव काय किंमत देणार. त्यांनी तर या समितीकडे वळूनही पाहिले नाही. पुण्यातल्या माध्यमांनी फारच आरडाओरडा केल्यानंतर या समितीची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. पाठोपाठ बैठक रद्दही करण्यात आल्याचे पत्रक पाठविण्यात आले. अखेर होय नाही करताना पुण्याच्या समस्यांसाठी मुंबईमध्ये एक बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये प्रत्यक्ष पुण्यात जाऊन समस्यांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा अभ्यास अजूनही सुरूच आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर या समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुण्याच्या समस्येवर उत्तर सुचविले जाईल. तोपर्यंत अभ्यास जुना झालेला असेल. त्यामुळे तो पुन्हा नव्याने करण्याची गरज भासेल. मग कदाचित सल्लागार नियुक्त करण्यात येईल. हे दळण ज्याला पाहिजे तितकी वर्षे असेच दळले जाईल. पुणेकर रोज अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडले तरी कोणालाच काही वाटणार नाही. या अपघातांमध्ये राज्यकर्ते किंवा उच्चपदस्थ प्रशासक किंवा त्यांच्या जवळचे यांच्यापैकी कोणीच कधीच असणार नाही. कारण ते सदैव बंदोबस्तात आणि पोलिसांनी मोकळ्या केलेल्या रस्त्यांवरूनच जा-ये करीत असतात. त्यामुळे या समितीकडून फार मोठ्या अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.

परवा अजित पवार यांनी मात्र अचानक ही बैठक बोलावून एक सुखद धक्का दिला. त्यामध्ये वाहतुकीच्या प्रश्नांपेक्षा वाहतूक पोलिसांच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि निर्णय झाले. हेही नसे थोडके असेच म्हणावे लागेल. अनेक दिवस उपाशी राहिलेल्या माणसाला एखादा तुकडा मिळाला तरी समाधान वाटते, तशी पुणेकरांची अवस्था आहे. हे समाधान देण्याचे काम या बैठकीने केले एवढे नक्की.

If It helps Mark as Brainliest

Answer 2

Answer:

$\huge{\fbox{\fbox{\bigstar{\mathfrak{\red{Answer}}}}}}$

पुण्याच्या वाहतुकीसाठी आत्तापर्यंत वेगवेगळे सोळा अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. या प्रत्येकासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. त्याला कोट्यवधी रुपयांची दक्षिणा देण्यात आली आणि भले मोठे अहवाल तयार करून घेण्यात आले. हे अहवाल बहुधा महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाची शोभा वाढवीत असावेत.

पुण्याच्या वाहतूक प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच मुंबईमध्ये एक बैठक झाली. नेहमीप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यामध्ये धडाकेबाज निर्णय जाहीर केले. येत्या काळात त्यांचे काय होईल ते समजेलच. पण त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे पुण्यामध्ये वाहतुकीच्या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप घेतले आहे हे राज्य सरकारने मान्य केले. पुण्यातल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे वाटोळे झाले आहे. ते कोणी कशासाठी आणि कसे केले यावर आत्तापर्यंत बरेच लिहून झाले आहे. त्यानंतरही वर्षानुवर्षे पुणेकरांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे स्वप्न दाखवायचे आणि मतांचा जोगवा मागायचा हा खेळ गेली अनेक निवडणुका सुरू आहे. त्यातूनच पुण्यामध्ये एचसीएमटीआर, मोनोरेल, स्कायबस, मेट्रो, ट्राम, सायकल ट्रॅक, बीआरटी अशी स्वप्ने दाखविण्यात आली. या प्रत्येकासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. त्याला कोट्यवधी रुपयांची दक्षिणा देण्यात आली आणि भले मोठे अहवाल तयार करून घेण्यात आले. हे अहवाल बहुधा महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाची शोभा वाढवीत असावेत. मध्यंतरीच्या काळात आढावा घेतला, तेव्हा पुण्याची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी विविध प्रकारचे सोळा अहवाल तयार करून घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यामध्ये भरच पडली असणार. कारण त्यानंतर बॅटरीवर चालणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नदीच्या किनाऱ्यांवर पूल उभे करून चालणारी व्यवस्था, जलवाहतूक अशा योजनांची भरच पडली आहे. त्याशिवाय रिंग रोड, नदीच्या काठावर रस्ते, भुरेलाल समितीचा अहवाल, कालव्याच्या कडेने रस्ते असेही दस्त तयार केले गेले. यातील बीआरटीचा पायलट प्रोजेक्ट सोडला, तर गेल्या वीस वर्षांमध्ये काहीही घडलेले नाही.

पुण्यात दर दिवसाला चारशे दुचारी आणि शंभर चार चाकी नव्या वाहनांची भर पडते. साहजिकच या अहवालांमधील माहिती वर्षभरामध्ये कालबाह्य होते. साहजिकच आता या अहवालांचा फारसा उपयोग नाही, हे सांगण्यासाठी कोणत्याच तज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळे त्याची चर्चा करण्यातही अर्थ नाही. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पुण्यातील वाहतुकीबाबत असाच कळवळा येऊन राज्य सरकारने विधानसभेमध्ये एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या शहरातील एका समस्येसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपद भूषविण्यात बहुधा मुख्य सचिवांना कमीपणा वाटला असावा. त्यामुळे याबाबतची अधिकृत सूचना निघाली तेव्हा या समितीचे अध्यक्षपद राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे गेले होते. आता मुख्य सचिवांना वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या या समितीला त्यांच्या हाताखालचे सचिव काय किंमत देणार. त्यांनी तर या समितीकडे वळूनही पाहिले नाही. पुण्यातल्या माध्यमांनी फारच आरडाओरडा केल्यानंतर या समितीची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. पाठोपाठ बैठक रद्दही करण्यात आल्याचे पत्रक पाठविण्यात आले. अखेर होय नाही करताना पुण्याच्या समस्यांसाठी मुंबईमध्ये एक बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये प्रत्यक्ष पुण्यात जाऊन समस्यांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा अभ्यास अजूनही सुरूच आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर या समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुण्याच्या समस्येवर उत्तर सुचविले जाईल. तोपर्यंत अभ्यास जुना झालेला असेल. त्यामुळे तो पुन्हा नव्याने करण्याची गरज भासेल. मग कदाचित सल्लागार नियुक्त करण्यात येईल. हे दळण ज्याला पाहिजे तितकी वर्षे असेच दळले जाईल. पुणेकर रोज अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडले तरी कोणालाच काही वाटणार नाही. या अपघातांमध्ये राज्यकर्ते किंवा उच्चपदस्थ प्रशासक किंवा त्यांच्या जवळचे यांच्यापैकी कोणीच कधीच असणार नाही. कारण ते सदैव बंदोबस्तात आणि पोलिसांनी मोकळ्या केलेल्या रस्त्यांवरूनच जा-ये करीत असतात. त्यामुळे या समितीकडून फार मोठ्या अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.

परवा अजित पवार यांनी मात्र अचानक ही बैठक बोलावून एक सुखद धक्का दिला. त्यामध्ये वाहतुकीच्या प्रश्नांपेक्षा वाहतूक पोलिसांच्या प्रश्नांवर चर्चा आणि निर्णय झाले. हेही नसे थोडके असेच म्हणावे लागेल. अनेक दिवस उपाशी राहिलेल्या माणसाला एखादा तुकडा मिळाला तरी समाधान वाटते, तशी पुणेकरांची अवस्था आहे. हे समाधान देण्याचे काम या बैठकीने केले एवढे नक्की.