Question

भारत एक लोकतांत्रिक देश पर निबंध

Answer 1

वर्तमान समय में भारत एक बड़ा लोकतान्त्रिक देश हैं. यह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ. उस समय भारतीय राष्ट्रिय आन्दोलन के नेता व प्रबुद्दजन भारत की नई शासन व्यवस्था को लेकर चिंतित थे. उन्होंने कई वर्षो के अथक प्रयासों से पुरे विश्व से शासन व सुशासन प्रक्रिया के विचार को लेकर उन्हें एक जगह संग्रहित किया. इस विचारों व शासन की कार्यविधि को बताने वाले दस्तावेज को ही सविधान कहा गया.

लोकतंत्र क्या हैं-लगभग सभी लोकतान्त्रिक व्यवस्था रखने वाले देशो का अपना सविधान होता हैं. भारतीय सविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता भारतीय जनता के राष्ट्रिय लक्ष्य माने गये. हमारे देश के सविधान ने यहाँ लोकतान्त्रिक पद्दति की स्थापना की. लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत मनमानी ढंग से निर्णय लिए जाने की सम्भावना नही होती हैं. यह लोकतान्त्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता हैं. भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गये हैं. हर व्यस्क नागरिक को मतदान करने व चुनाव लड़ने का अधिकार हैं.

लोकतंत्र की विशेषताएँ

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शक्ति एक अंग तक सिमित नही होती हैं. यहाँ शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विकेन्द्रित कर दी जाती हैं. भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय व्यस्क जनता द्वारा चुनी जाती हैं. लोकतंत्र में राष्ट्रिय स्तर पर कुछ राजनितिक पार्टिया होती हैं. जो अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतरती हैं. इन पार्टियों में से जिस पार्टी को बहुमत मिलता हैं, वह अपनी सरकार बनाती हैं.

अगर किसी को भी बहुमत ना मिले तो तो 2 या इससे अधिक पार्टिया मिलकर सरकार बनाती हैं. जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं. इस प्रकार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप हैं, जिनमे शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता हैं. एक लोकतान्त्रिक देश में इतने अधिक लोग रहते हैं. कि हर बात पर सबको एक साथ बैठकर सामूहिक निर्णय या फैसला नही लिया जा सकता. इसलिए एक निश्चित क्षेत्र से जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती हैं. भारत में लोकतंत्र सभी नागरिको की समानता की वकालत करता हैं यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ता हैं.

लोकतंत्र और अधिकार

लोकतंत्र में नागरिको को सरकार के क्रिया कलापों पर विचार-विमर्श करने और उसकी त्रुटियों की आलोचना करने का अधिकार हैं. भारत में जनता को सूचना का अधिकार (RTI) दिया गया हैं. सूचना का अधिनियम, 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून हैं. इसके द्वारा सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयों से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हैं. इस तरह भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था में उतरोतर सुधार किया जा रहा हैं.

Answer 2

Answer:

thanks for asking ,I also need it