भारत के अटॉर्नी-जनरल को नुकात किया जाता है -
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नए कृषि कानूनों का बचाव करने भारत सरकार ने अपने दो सबसे प्रमुख वकीलों को मैदान में उतारा था। भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के आगे दलीलें रख रहे थे। इसके बावजूद केंद्र सरकार को झटका लगा। अदालत ने नए कानूनों के अमल पर रोक लगा दी और एक समिति बनाकर विस्तृत चर्चा का आदेश सुनाया है। इस मामले में सरकार की साख दांव पर थी, ऐसे में उसने अपने शीर्ष कानूनी सलाहकारों को काम पर लगाया था। हालांकि अदालत के भीतर न तो अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के तर्क चले और न ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के।
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