भारत की राजनीति पर एक निबंध
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भारत की राजनीति (Indian democracy)अपने संविधान के ढाँचे में काम करती हैं, क्योंकि भारत एक संघीय संसदीय, लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता हैं। भारत एक द्वि-राजतन्त्र का अनुसरण करता हैं, अर्थात, केन्द्र में एक केन्द्रीय सत्ता वाली सरकार और परिधि में राज्य सरकारें।
संविधान में विधान मंडल के द्विसदनीयता का प्रावधान हैं, जिस में एक ऊपरी सदन (राज्य सभा) जो भारतीय संघ के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हैं, और निचला सदन (लोक सभा) जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता हैं, सम्मिलित हैं।
शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद के दोनो सदनों, लोक सभा एवं राज्य सभा के हाथ में होती है। न्याय मण्डल शासकीय एवं वैधानिक, दोनो से स्वतंत्र होता है।
संविधान के अनुसार, भारत एक प्रधान, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है, जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह, भारत में भी संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बहुमत की स्थिति में न होने पर सरकार न बना पाने की दशा में अथवा विशेष संवैधानिक परिस्थिति के अंतर्गत, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है और सीधे संयुक्त शासन लागू कर सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। भारत का पूरा राजनीति खेल मंत्रियों के द्वारा निर्धारित होता है। भारत एक लोकतांत्रिक और धार्मिक और सामुदायिक देश है। जहां युवाओं में चुनाव का बढ़ा वोट केंद्र भारतीय राजनीति में बना रहता है यहां चुनाव को लोकतांत्रिक पर्व की तरह बनाया जाता है। भारत में राजनीतिक राज्य में नीति करने की तरह है।
Answer:
भारत दोहरी राजनीति प्रणाली का अनुसरण करता है, यानी एक दोहरी सरकार जिसमें केंद्र और राज्यों की परिधि में केंद्रीय प्राधिकरण शामिल हैं। संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संगठनात्मक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है।
एक द्विसदनीय विधानपालिका के लिए एक ऊपरी सदन, राज्य सभा का प्रावधान है, जो भारतीय महासंघ, और निचले सदन, लोक सभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय करता है।अदालत का जनादेश संविधान की रक्षा के लिए है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए, अंतर-राज्य विवादों को निपटाने के लिए, संविधान के खिलाफ जाने वाले और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य कानूनों को रद्द करने के लिए है और उल्लंघन के मामलों में उनके प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने के लिए है।
सरकारें हर पांच साल में चुनावों के माध्यम से गठित की जाती हैं, जो अपने संबंधित निचले सदनों (केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा) में अधिकांश सदस्यों को सुरक्षित करती हैं। भारत में 1951 में अपना पहला आम चुनाव हुआ था, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जीता गया था, जो 1977 के बाद के चुनावों पर हावी हो गया था जब स्वतंत्र भारत में पहली बार एक गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।
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