. भारत के सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर किलोमीटर तक फैला हुआ
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भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम (Maritime Zones Act) 25 अगस्त 1976 को पारित हुआ। इस अधिनियम के अधीन भारत ने 2.01 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का दावा किया, जिसमें भारत को समुद्र में जीवित तथा अजीवित दोनों ही संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन के लिए अनन्य अधिकार होगा।[1]
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