भारत के वितरित न्याय के रिकॉर्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं चर्चा कीजिए
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सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के उपाय के तौर पर भारत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के मध्य महिलाओं को एक सुरक्षा अधिनियम प्रदान किया है| जिसमें कहा गया है कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहित कई रूपों में हिंसा हो सकती है|
इस अधिनियम में महिलाओं को परिवार के भीतर-वैवाहिक और पारिवारिक दुर्व्यवहार जैसी हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये वैधानिक प्रावधान उपलब्ध कराए गए है|
इस कानून के अंतर्गत आश्रय, चिकित्सीय सहायता, रखरखाव के आदेश और बच्चों का अस्थायी संरक्षण करने आदि के रुप में घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं की सहायता की भी व्यवस्था की गई हैं|
इसके अतिरिक्त काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये मनरेगा जैसा एक बड़ा कार्यक्रम भी भारत में संचालित किया गया है|
इस अधिनियम में महिलाओं को परिवार के भीतर-वैवाहिक और पारिवारिक दुर्व्यवहार जैसी हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये वैधानिक प्रावधान उपलब्ध कराए गए है|
इस कानून के अंतर्गत आश्रय, चिकित्सीय सहायता, रखरखाव के आदेश और बच्चों का अस्थायी संरक्षण करने आदि के रुप में घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं की सहायता की भी व्यवस्था की गई हैं|
इसके अतिरिक्त काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये मनरेगा जैसा एक बड़ा कार्यक्रम भी भारत में संचालित किया गया है|
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