भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई
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1991
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हालांकि उदारीकरण के कुछ प्रयास 1966 और 1980 के दशक की शुरुआत में किए गए थे, 1991 में एक अधिक व्यापक उदारीकरण शुरू किया गया था। सुधार को भुगतान संतुलन संकट से प्रेरित किया गया था जिसके कारण गंभीर मंदी आई थी और ऋण लेने के लिए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के अनुसार भी। आईएमएफ और विश्व बैंक से।
भारत में आर्थिक उदारीकरण अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार और सेवा-उन्मुख बनाने और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करने के लक्ष्य के साथ देश की आर्थिक नीतियों के आर्थिक उदारीकरण को संदर्भित करता है। [1] [2] भारतीय आर्थिक उदारीकरण 20वीं सदी के अंत में दुनिया भर में होने वाले आर्थिक उदारीकरण के एक सामान्य पैटर्न का हिस्सा था।
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