भारत में विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में 1992 में क्या कदम उठाए गए?
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परन्तु 1992 के संविधान के बाद की राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई, वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकारों को देगी। ... जबकि 1992 के संविधान के बाद महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी सींटे आरक्षित की गई।
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Explanation:
kisi v MLAs or MPs ko party badalne oe rok lagaya gya ..agar wo aisa karte hhh to wo parliament me apna seat loose kar denge..
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