भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के बारे में क्या कहा गया है?
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भारत में आर्थिक न्याय की संकल्पना को व्यवहार रूप में सफल बनाने के लिए संविधान में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं?
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भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय
स्पष्टीकरण:
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित 'आर्थिक न्याय' की अभिव्यक्ति सामाजिक-आर्थिक क्रांति लाने में भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) आर्थिक न्याय के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं क्योंकि वे भारत की संपूर्ण आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
- आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक घटक है। यह आर्थिक संस्थानों के निर्माण के लिए नैतिक सिद्धांतों का एक सेट है, जिसका अंतिम लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पर्याप्त सामग्री नींव बनाने का अवसर है जिस पर एक गरिमामय, उत्पादक और रचनात्मक जीवन है।
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