भारतीय शेतीत रासायनिक खतांचा वापर
केव्हापासून सुरु झाला? Opsan
Answers
कृषेि उत्पादनवाढीसाठी, पिकाच्या संकरित व सुधारित बियाण्याचा वापर, रासायनेिक खतें, पीक संरक्षणाचे उपाय तसेच वेगवेगळ्या सिंचन सुविधांचा उपयोग करून घेण्यात येतो. पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी लागणारी मूलद्रव्ये जसे नत्र, स्फुरद, पालाश इत्यादी मोठ्या प्रमाणावर जमिनीमधून पिकांच्या वाढीसाठी वापरली जातात. जमिनीत असणारे विविध प्रकारचे जिवाणू ही मूलद्रव्ये पिकांना उपलब्ध करून देण्यास मदत करतात.
जमिनीचे आरोग्य चिरकाळ टिकण्यासाठी या जिवाणूचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. राज्यात वर्षातील एकूण खतवापराच्या सर्वसाधारणपणे ५३ टक्के खतांचा वापर खरीप हंगामात, तर ४४ टक्के खतांचा वापर ख्र्बी हंगामात केला जातो. रासायनिक खतांच्या व पाण्याच्या अनिर्बंध वापरामुळे पिकांच्या उत्पादनवाढीवर परिणाम होत असतो. रासायनिक खतांमध्ये शेतकरी युरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटॅश किंवा संयुक्त मिश्रखतांचा वापर करतात.
परंतु या खतांमध्ये सूक्ष्म मूलद्रव्ये नसल्यामुळे पिकांचा पोषणाचा समतोल बिघडतो व याचा पीक उत्पादनावर परिणाम होतो. शाश्वत शैतींसाठी एकात्मिक खताचा संतुलित वापर केला पाहिजे. पिंकाना खतें देताना मातों परीक्षण करूनच खते देणे आवश्यक आहे. जमिनींचे आरोग्य व शाश्वत शैती उत्पादन यामध्ये अतिशय जवळचा संबंध आहे. जमिनीच्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्मात सुधारणा करून जमिनीचे आरोग्य सुस्थितीत ठेवल्याने जमीन आरोग्यासोबतच आजची शेती शाश्वत करण्यास निश्चितच मदत होईल.
राज्यात एकूण १६५ मृद तपासणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. मातींचे परीक्षण करण्याची सुविधा जिल्ह्याच्या ठिकाणी मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळेमध्यें आहेत. राज्यात २५ शासकीय तर १३१ ठिकाणी निमशासकीय व खासगी प्रयोगशाळांमध्ये माती परीक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पद्धतीचे फायदे
येणा-या २५ वर्षांत होणारे अन्नद्रव्यांचे उत्पादन लक्षात घेता पिकांच्या अवशेषातून अंदाजे १४ लाख ट्न नत्र, स्फुर्द व पालाश दरवर्षी मिळू शकxतांत.
याशिवाय पिकांना लागणारी दुय्यम व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पुरविली जातात.
जिवाणूच्या संख्येतसुद्धा लक्षणीय वाढ होते.
कुजलेल्या अवशेषांतून सेंद्रिय खतातून अज्ञद्रव्ये हळुवार उपलब्ध होऊन पिंकांना आवश्यकतेनुसार मिळत जातात.
जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थांच्या प्रमाणात व पीक उत्पादनात वाढ होते.
खत वितरण
देशात १५२ खत कारखाने असून त्यामध्ये ३o युरिया बनवणारे, १९ डीएपी व संयुक्त खते बनविणारे, ११ सुपर फॉस्फेट बनविणारे, १o अमोनिअम सल्फेट तर १ कॅल्शिअम अमोनियम नायट्रेट व १ अमोनियम क्लोराईड बनविंणारे उत्पादक आहेत.

जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यांचे वर्गीकरण
जमिनीतील एकूण मुलद्रव्यांपैकी उत्तम पिकवाढीसाठी एकूण १६ मूलद्रव्ये / अन्नद्रव्ये प्रामुख्याने आवश्यक आहे. जमिनीतील उपलब्ध नत्र , स्फुरद , पालाश या अन्नद्रव्यांचे प्रमाण आणि पिकाची आवश्यकता पाहून खताच्या शिफारशी केल्या जातात.
अन्नद्रव्यांची वर्गवारीउपलब्ध अन्नद्रव्ये (किलो/हेक्टर)शिफारसनत्रस्फुरदपालाशअत्यंत कमी१४०७१००शिफारस मात्रेपेक्षा ५० टक्के जास्तकमी१४०-२८०८-१४१०१-१५०शिफारस मात्रेपेक्षा २५ टक्के जास्तमध्यम२८१-४२०१५-२११५१-२००शिफारस मात्राथोडे जास्त४२१-५६०२२-२८२०१-२५०शिफारस मात्रेपेक्षा १० टक्के कमीजास्त५६१-७००२९-३५२५१-३००शिफारस मात्रेपेक्षा २५ टक्के कमीअत्यंत जास्त७००३५३००शिफारस मात्रेपेक्षा ५० टक्के कमी
देशपातळीवर देशांतर्गत होणारे उत्पादन व लागणारी गरज यांमधील तफावत खतांची आयात करून भागविली जाते. प्रामुख्याने ही तफावत युरिया खतात मोठ्या प्रमाणावर असल्याने युरिया खताची आयात केली जाते. पोटॅश हे देशात तयार होत नसल्याने १oo टक्के आयात केले जाते.
रासायनिक खतांना केंद्र शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. केंद्र शासनाच्या एकूण अनुदानापैकी अत्रसुरक्षेसाठी ५१ टक्के, खतांसाठी ३० टक्के, तर पेट्रोलियम पदार्थासाठी १२ टक्के अनुदान देत असते. ही बाब विचारात घेता, खतांचा वापर काटेकोरपणे होणे अत्यावश्यक आहे. रासायनिक खतांचा योग्य प्रमाणात व कार्यक्षमरित्या वापर करणे ही काळाची गरज आहे निश्चित करीत असते. ही गरज निश्चित करताना जिल्ह्यातील पिकांचे क्षेत्र, त्या पिकांना लागणा-या नत्र, स्फुरद, पालाश या मूलद्रव्यांची गरज, निर्देशांक, मागील तीन वर्षांचा खतांचा वापर इत्यादी बाबींचा विचार करून निश्चिती केली जाते. तसेच निश्चित केलेली मूलद्रव्यांची गरज जैविक खते व सेंद्रिय खतांद्वारे किती प्रमाणात उपलब्ध होऊन भागविली जाईल, याचा विचार करून शिल्लक गरज रासायनिक खतांच्या मात्रेद्वारे निश्चित केली जाते. लागणा-या रासायनिक खतांची केंद्र शासनाकडे मागणी केल्यानंतर केंद्र शासनामार्फत हंगामासाठी युरिया, डीएपी, संयुक्त खते व स्फुरद खतांचे आवंटन मंजूर केले जाते. या मंजूर आवंटनाचे पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेप्रमाणे महिनानिहाय नियोजन करून त्याप्रमाणे केंद्र शासनास कळविले जाते. केंद्र शासन महिनानिहाय व कंपनीनिहाय कार्यक्रम मंजूर करून राज्य शासनास कळविते. राज्य शासनामार्फत जिल्ह्यांच्या गरजेप्रमाणे कंपनीनिहाय नियोजन करून केंद्र शासनास व कंपनीस कळविले जाते. त्याप्रमाणे पुरवठादार/उत्पादक कंपन्या राज्यात खतांचा पुरवठा करतात. राज्यात खतांचा ८० टक्के