Bhart ki prgti me aayi badayo ki vivechna kijiye
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स्वतंत्रता के बाद भारत को एक बिखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता और चौंकाने वाली गरीबी का सामना करना पड़ा।
समकालीन अर्थशास्त्रियों ने भारत के आर्थिक विकास के इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया है – पहला आजादी के बाद 45 साल का और दूसरा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के दो दशकों का। पहले के वर्षों में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के आर्थिक उदारीकरण के उन उदाहरणों से चिह्नित किया गया था जिसमें अर्थपूर्ण नीतियों की कमी के कारण आर्थिक विकास स्थिर हो गया था।
भारत में उदारीकरण और निजीकरण की नीति की शुरूआत से आर्थिक सुधार आया है। एक लचीली औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और एक सुगम एफडीआई नीति की वजह से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ देना शुरू कर दिया। 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रमुख कारक एफडीआई के कारण भारत के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से घरेलू खपत में वृद्धि हुई।
सेवा क्षेत्र की वृद्धि