bhartiye savindhan ki panchavi aur chathi anusuchiyo ki tulna kijiye
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जनजातीय मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है. उत्तर-पूर्व भारत के चार राज्यों को छठी अनुसूची के तहत आदिवासी का दर्जा दिया गया है. यह राज्य गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं. हालांकि, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है.
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