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किसानों की मदद के लिए बड़ी योजना का एलान कर सकती है सरकार
इस योजना का मकसद फसलों की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों की सहायता करना है
By Deepshikha SikarwarET Bureau | Jan 02, 2019, 04.53 PM IST
नई दिल्ली. केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है. इसका एलान लोकसभा चुनाव से पहले किया जा सकता है. इस योजना का मकसद फसलों की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों की सहायता करना है.
सरकार कर्ज माफी के बजाय ऐसा उपाय करना चाहती है, जिससे किसानों की समयस्याएं दूर हों और इस सेक्टर में निवेश बढ़े. सरकार का मानना है कि कर्ज माफी से वे समस्याएं दूर नहीं होंगी, जिनसे किसान परेशान हैं.
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एमएसपी व्यवस्था में बदलाव पर विचार
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रही है. वह इसे ज्यादा प्रभावी बनाना चाहती है. सरकार खेती से किसानों की कम आमदनी की भरपाई करने के लिए डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर के बारे में भी सोच रही है.
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'दूसरे विकल्प (डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर) के लिए ज्यादा आंकड़े जुटाने पड़ेंगे.' उन्होंने कहा कि यह भी देखना होगा कि लाभ गरीब किसानों को ही मिलें. केंद्र सितंबर 2018 में संशोधित एमएसपी स्कीम की घोषणा कर चुका है. लेकिन वह ज्यादा उदारवादी स्कीम पर भी विचार कर रहा है. इसमें बाजार भाव कम होने पर किसान को वह रकम मिल सकेगी, जो एमएसपी और बाजार भाव का अंतर होगी.
शुरू हो सकती है इनकम ट्रांसफर स्कीम
सरकारी नीतियां बनाने वालों का ज्यादा जोर ऐसी स्कीम पर है, जो किसानों को तत्काल कुछ राहत दे सके और कृषि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा सके. सोशियो इकनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के (SECC) आधार पर गरीब किसानों के लिए इनकम ट्रांसफर स्कीम भी शुरू की जा सकती है. तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और उन राज्यों की कांग्रेस सरकारों के कृषि कर्ज माफी की घोषणाओं को देखते हुए ऐसा कदम राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वीकार्य हो सकता है.
इनकम ट्रांसफर वाली योजना से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा. सरकार ने चालू खाता घाटा को इस साल जीडीपी के 3.3 फीसदी पर रखने का लक्ष्य तय किया है. वित्त वर्ष 2021 तक इसे 3 फीसदी पर लाने का लक्ष्य है. केंद्र आने वाली वित्तीय लागत की सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार कर रहा है. हालांकि अगर इस स्कीम में राज्यों की साझेदारी हो तो लागत कुछ हद तक कम हो जाएगी.
पिछले महीने एसबीआई रिसर्च ने एक नोट में सुझाव दिया था कि 21 करोड़ 6 लाख छोटे और सीमांत किसानों को दो किस्तों में हर साल 12 हजार रुपये प्रति परिवार दिए जा सकते हैं. इस तरह सरकारी खजाने पर कुल 50000 करोड़ रुपये को बोझ पड़ेगा. यह रकम मनरेगा पर खर्च होने वाले पैसे के लगभग बराबर है.
राज्यों की स्कीमों पर भी नजर
इनकम ट्रांसफर स्कीम तेलंगाना की रायतु बंधु योजना की तरह हो सकती है, जिसमें खेत रखने वाले सभी किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं. झारखंड और ओडिशा ने भी किसानों के लिए सहायता के लिए अच्छी योजनाएं शुरू की हैं. ओडिशा ने कालिया योजना शुरू की है, जिसमें रबी और खरीफ फसलों के लिए लघु और सीमांत किसानों को 10,000 रुपये मिलते हैं.
झारखंड ने अगले वित्त वर्ष से 23 लाख मध्यम और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ भुगतान की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल ने राज्य में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें हर साल दो किस्तों में 5,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा आत्महत्या सहित किसी भी कारण से मरने वाले किसानों के परिजनों को 2 लाख रुपये दिये जाते हैं.
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