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देश में आपदाओं से निपटने एवं उन्हें कम करने के लिए तथा एक वंचित संस्थागत तंत्र के तहत पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संसद द्वारा आपदा प्रबंधन विधेयक 28 नवम्बर, 2005 को अनुमोदित किया गया था। इस विधेयक को 23 दिसम्बर, 2005 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना का प्रावधान है। इसमें संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का भी प्रावधान है। साथ ही, इसमें आपातकालीन कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने का तथा प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने का भी प्रस्ताव है। इस अधिनियम में एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि तथा राज्य और जिला स्तरों पर भी समान कोषों के गठन का प्रावधान है।
Answers
The Disaster Management Bill was approved by Parliament on 28 November 2005 to deal with and mitigate disasters in the country and to rehabilitate victims under a deprived institutional mechanism. The Bill was enacted on 23 December 2005.Under this, there is a provision for the establishment of the National Disaster Management Authority under the leadership of the Prime Minister and the District Disaster Management Authority headed by the State Disaster Management Authority and District Judges headed by the Chief Ministers. It also has a provision for preparation of National Disaster Management Plan by the concerned ministries and departments.Also, it is also proposed to create a National Disaster Response Force for emergency action and a National Institute of Disaster Management to enhance training and capacity. The Act provides for the creation of a National Disaster Response Fund and National Disaster Mitigation Fund and similar funds at the state and district levels as well.