covid 19 se sambandhit 2 chatro ka wartslap kam se kam 100 sabdo main likhiye
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कोविड-19 का संकट और भारत में संवाद का अभाव
भारत सरकार और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी मंत्रालयों को चाहिए कि वो राज्यों में अपने समकक्ष विभागों से अति सक्रियता से संवाद करें. इस संवाद में सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों को भी शामिल किया जाए. ताकि संवाद के उनके माध्यम मज़बूत हो सकें.
भारत में नए कोरोना वायरस के प्रकोप के शुरुआती दिनों में पहले संक्रमण के शिकार हुए राज्यों ने अपने अपने स्तर पर इस महामारी को लेकर जानकारियों और संवाद का तरीक़ा अपने अपने हिसाब से अपनाया था. जबकि केंद्र सरकार उस समय तक इस बात को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बना सकी थी कि उसे इस महामारी से निपटने की कैसी राष्ट्रव्यापी नीति का निर्माण करना है. साफ़ है कि इस महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और बेहतर हो सकता था
केंद्र सरकार की तरफ़ से इस महामारी को लेकर दिए गए दोनों ही सूचना प्रतीकात्मक रूप से तो बहुत व्यापक थे. मगर इनमें स्पष्टवादिता और विस्तार से समझाए जाने का अभाव था. इसके विपरीत केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इस संकट से जुड़े संवाद को लेकर एक व्यापक एवं समग्र नीति पर अमल आरंभ किया था.
सरकार ने पूरे देश में जिस लॉकडाउन का एलान किया है, उसे साम्राज्यवाद के दौर के क़ानून एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट के तहत लगाया गया है. ये क़ानून आज से 123 साल पहले यानी वर्ष 1897 में बना था. इसके अलावा सरकार ने अपनी घोषणा को क़ानूनी जामा पहनाने के लिए वर्ष 2005 में बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क़ानून की भी मदद ली है
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