डिजजटल होने से क्या लाभ है। Essay
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ब्रॉडबैंड सुविधा
डिजिटल भारत के अन्तर्गत करीब ढ़ाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ने का प्लान है। बीस हजार करोड़ की अनुमानित राशि से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को देश भर में फैलाने की योजना 2016-2017 में बनाई गयी थी।
2) घर-घर में फोन
भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं ने 2014 में 581 मिलियन उपयोगकर्ताओं को पार किया और पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि हुई है। 2015 में ई-मार्केटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 2019 में 800 मिलियन से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ता आंके गये।
3) सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम - राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन
इस कार्यक्रम के द्वारा सीएससी को ग्राम-पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण के लिए बहुआयामी अंत-बिंदुओं के माध्यम से सबके अनुकूल बनाया गया है। डीआईटीवाई के माध्यम से तकरीबन 4,750 करोड़ रुपए लागत से करीब 130,000 से 250,000 गांवों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। साथ ही डाक-घरो को भी बहु-सेवा केंद्र बनाया जाना है।
4) ई-गवर्नेंस : प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार
सरकार सरलीकरण और कटौती, ऑनलाइन अनुप्रयोगों, विभागों के बीच विकासशील इंटरफ़ेस, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र, सेवाओं और प्लेटफार्मों के एकीकरण जैसे ऑनलाइन संग्रह का उपयोग सहित लेनदेन में सुधार करने के लिए आईटी का उपयोग करके बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) करेगी। जैसे पेमेंट गेटवे, मोबाइल प्लेटफॉर्म आदि।
5) ई-क्रांति : इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ़ सर्विसेज
इसमें नियोजन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, न्याय और सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शामिल होगा। कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास वास्तविक समय की जानकारी, इनपुट के ऑनलाइन ऑर्डर (जैसे उर्वरक) और ऑनलाइन नकदी, ऋण, राहत-भुगतान के साथ-साथ मोबाइल बैंकिंग के विकास में परिणत होगा।
6) सभी के लिए सूचना
'सभी को जानकारी' का स्तंभ का उद्देश्य ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना और वेबसाइटों और दस्तावेजों की मेजबानी करना शामिल होगा। यह सामान्य रूप से खुले डेटा प्लेटफार्मों के विकास के साथ-साथ जनता द्वारा सूचना के लिए एक आसान और खुली पहुंच के रूप में होगा।
7) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण : 2020 तक नेट शून्य आयात लक्ष्य
भारत में, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है; आने वाले दिनों में इस डोमेन में 'नेट शून्य आयात' का लक्ष्य रखा गया है। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य होगा, जिसमें कराधान, प्रोत्साहन, पैमाने की अर्थव्यवस्था जैसे कई मोर्चों पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होगी, और लागत के नुकसान को खत्म करना होगा।
8) आईटी नौकरियां
इस स्तंभ का उद्देश्य आईटी सेक्टर की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गांवों में लोगों को प्रशिक्षित करना है।
9) प्रारंभिक फसल कार्यक्रम
इसके तहत ग्रामीण अंचल में बहुत सारी योजनाएं कार्यांवित हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से ग्राम स्तर पर आधारभूत सुविधाएं मुहैय्या कराने की योजना है। शीघ्र कटाई कार्यक्रम में सरकारी मंच के द्वारा शुभकामानाएं भेजना, केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों को बायोमैट्रिक उपस्थिति कराना अनिवार्य किया गया है।....