discuss the drawbacks in environmental legislation
Answers
Legislation is often not perfect. There are various drawbacks in the Acts enacted in relation to environment. Forests constitute a vital resource of the nation. It is a scientifically established fact that the forest cover should be at least 1/3 of the land area for a healthy state of environment. Vegetation generates oxygen. Trees hold the soil together, and in India, the forests provide livelihood to millions of tribals and villagers living in and around forests.
Experts and the mass media have brought to the attention of the decision makers and the public at large, the fact that the forest cover of the country has been rapidly shrinking. Some estimates put the present coverage at not more than 12% the land area. Fuel starved villagers, greedy forest contractors and corrupt officials are the proven culprits.
Some time back, the Government came up with a well-meaning but potentially draconian Forest Bill. There was virtually uproar against the Bill-principally on two grounds. One, that the Bill would make criminals of all tribals living in and off the forests, because it prohibited the taking of all the produce, including leaves and fruits from the forests. Two, the proposed Bill converted forest officers into judges and executioners at the same time. The bill failed to attract public support because it adopted and oppressive colonial model of law.
The aborted Forest Bill and the raging controversies over the present and proposed conservation zones, which strike at the root of the right of the villagers to graze their cattle, demonstrate that the central concern of all law-making should be man. Laws aimed at protecting the trees, animals and birds cannot in the process treat people as marginal.
Answer:
Explanation:
विधान बर्याचदा परिपूर्ण नाही. वातावरणाशी संबंधित अधिनियमात अनेक त्रुटी आहेत. जंगलांचा देशाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. हे एक वैज्ञानिकदृष्ट्या स्थापित तथ्य आहे की पर्यावरणाच्या निरोगी वातावरणासाठी वन क्षेत्र किमान 1/3 क्षेत्राचे असावे. भाज्या ऑक्सिजन तयार करतात. झाडे एकत्र धरतात आणि भारतात, जंगले जंगलात आणि आसपास राहणार्या लाखो आदिवासी आणि गावकर्यांना आजीविका देतात.
तज्ञ आणि जनसंपर्क प्रसारक आणि लोकांच्या जनतेकडे लक्ष वेधले आहेत, देशाच्या वन संरक्षणाचा वेग कमी होत चालला आहे. काही अंदाजानुसार वर्तमान क्षेत्राचा 12% पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ नसतो. अस्वस्थ लोक ग्रामीण, लालची वन कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकारी सिद्ध दोषी आहेत.
काही काळापूर्वी सरकार एक सुप्रसिद्ध परंतु संभाव्य कर्णधार वन विधेयक घेऊन आला. बिलविरुद्ध मुख्यतः दोन भूमिकांवर विद्रोह होता. एक म्हणजे, विधेयक जंगलात व बाहेर राहणार्या सर्व आदिवासींचे गुन्हेगार बनवेल, कारण त्यांनी जंगलातील पाने व फळे यांचा समावेश असलेल्या सर्व उत्पादनांचा त्याग करणे प्रतिबंधित केले. दोन, प्रस्तावित विधेयकात वन अधिकार्यांना न्यायाधीश व अंमलबजावणी करणार्या एकाच वेळी बदलण्यात आले. हा कायदा सार्वजनिक समर्थन आकर्षित करण्यास अपयशी ठरला कारण तो कायद्याचा स्वीकारलेला आणि दंडनीय औपचारिक आदर्श आहे.
सध्याच्या आणि प्रस्तावित संरक्षण क्षेत्रावरील निरस्त वन विधेयक आणि उग्र विवाद जो आपल्या गायींना चरण्यासाठी ग्रामस्थांच्या अधिकाराने धक्का बसला आहे, हे सिद्ध करते की सर्व कायदे बनवण्याची मुख्य चिंता मनुष्य असणे आवश्यक आहे. झाडे, प्राणी आणि पक्षी यांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने लोक या प्रक्रियेत अपवादात्मक रूपात वागू शकत नाहीत.