एक बाढ पिढित कीसाण कि आत्मकथा
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किसान आत्महत्या
किसान आत्महत्याओं के मामलों न केवल भारत में देखे गये है बल्कि यह समस्या वैश्विक रूप धारण कर चुकी है। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अमरीका सहित विभिन्न देशों के किसान भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में किसान आत्महत्याओं की दर अधिक है।
किसान आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कारक
यहां भारत में किसानों के आत्महत्याओं के कुछ प्रमुख कारणों पर एक नजर डाली गई है:
सूखा
अपर्याप्त वर्षा फसल की विफलता के मुख्य कारणों में से एक है। जिन क्षेत्रों में बार-बार सूखा पड़ता है वहां फसल की पैदावार में बड़ी गिरावट दिखाई देती है। ऐसे क्षेत्रों में किसान आत्महत्याओं के मामले अधिक पाए गये हैं।
बाढ़
किसानों को सूखे से जितना नुकसान होता है उतना ही बुरी तरह प्रभावित वे बाढ़ से होते हैं। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी ज्यादा हो जाता है और फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है।
उच्च ऋण
किसानों को आम तौर पर जमीन की खेती करने के लिए धन जुटाने में कठिनाई होती है और अक्सर इस उद्देश्य के लिए वे भारी कर्ज लेते हैं। इन ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता किसान आत्महत्याओं का एक और प्रमुख कारण है।
सरकारी नीतियां
भारत सरकार की मैक्रो-आर्थिक नीति में परिवर्तन, जो कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के पक्ष में जानी जाती है, भी किसान आत्महत्याओं का कारण माना जाता है। हालांकि यह फिलहाल बहस का मुद्दा है।
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें
यह दावा किया गया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों जैसे कि बीटी कपास भी किसान आत्महत्या का कारण हैं। इसका कारण यह है कि बीटी कपास के बीजों की कीमत लगभग दोगुनी आम बीजों के बराबर होती है। किसानों को निजी पूँजीदारों से इन फसलों के बढ़ने के लिए उच्च ऋण लेने के लिए मजबूर किया जाता है और बाद में उन्हें कपास को बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता हैं जिससे किसानों के बीच कर्ज और आर्थिक संकट में वृद्धि होती है।
परिवार का दबाव
परिवार के खर्चें और मांगों को पूरा करने में असमर्थता मानसिक तनाव पैदा करती है जिससे इस समस्या से पीड़ित किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।
निष्कर्ष
हालांकि सरकार ने संकट में किसानों की मदद के लिए बहुत सारे कदम उठाये है पर भारत में किसानों के आत्महत्याओं के मामले खत्म नहीं हो रहे। सरकार को केवल ऋण राहत या छूट पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किसान की आय और उत्पादकता पर ध्यान देने की जरूरत है।