२. एखादया राजकीय किंवा सामाजिक पुढाऱ्याची किंवा सरकारी अधिकाऱ्याची भेट घ्या. भारतासमोरील सामाजिक
व राजकीय समस्यांबाबत त्यांचे विचार जाणून घ्या. त्यावर वर्गात चर्चा करा. त्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण
काय उपाय सुचवाल ते लिहा.
Answers
Answer:
पारंपरिक दृष्ट्या विचार करता राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजेबाह्य आक्रमणापासून राज्याचेप्रत्यक्ष संरक्षण करणे. सुरक्षेची
लष्करी बाजूमहत्त्वाची असते, परंतुतो राष्ट्रीय सुरक्षेचा एकमेव घटक नसतो. एखाद्या राष्ट्राला खऱ्या अर्थानेसुरक्षित
राहावयाचेअसेल, तर त्यासाठी सुरक्षेच्या अन्य प्रकारांचाही विचार करावा लागतो. सुरक्षेच्या लष्करी बाजूव्यतिरिक्त
राजनय (Diplomacy) किंवा राजकारण, समाज, पर्यावरण, ऊर्जा तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्ती, आर्थिक सामर्थ्य आणि
मनुष्यबळ या बाजूही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. राष्ट्रीय सुरक्षेचेउद्दिष्ट म्हणजेसामान्य जनतेत शांतता आणि
सलोखा प्रस्थापित करणे, त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि व्यक्तिगत आयुष्यात स्थैर्य आणणे, उत्तम शासनव्यवहार
करणेआणि या सर्वांच्याद्वारेराष्ट्रबांधणीस मदत करणे.
आपलेराष्ट्रीय अस्तित्व जेराष्ट्रीय सुरक्षिततेचा गाभा आहे, हेपर्यावरणाच्या परिणामकारक संवर्धनावरसुद्धा
अवलंबून असते, ज्यामुळेपर्यावरण संरक्षणाबरोबर औद्योगिक, तंत्रज्ञानात्मक वाढही शक्य होते. परिसंस्थात्मक संतुलन
ही व्यक्ती, कुटुंबेआणि समुदायांची समान जबाबदारी असते. आपल्या राष्ट्रीय अस्तित्वासाठी आणखी एक महत्त्वाची
बाब म्हणजेराष्ट्रीय ऐक्य असणे. हेऐक्य एक प्रकारेआपल्या राष्ट्राबद्दल स्वाभिमान निर्माण करणाऱ्या परंपरा, संस्कृती
आणि इतिहासाचा परिपाक असतो. असेही म्हणता येईल की पारंपरिक सुरक्षा तर महत्त्वाची आहेच पण त्याचबरोबर
सुरक्षेच्या अन्य बाजूआणि प्रकारांचाही अभ्यास करणेआवश्यक आहे.
भारताच्या संदर्भात विचार केल्यास ‘सुरक्षा’ ही संज्ञा संस्कृतमधील अनेक शब्दांचेप्रतिनिधित्व करते. संस्कृतमधील
रक्ष:, रक्षणम्, रक्षक: हेशब्द मूळ धातू‘रक्ष’ पासून निर्माण झालेआहेत व सुरक्षा याचा अर्थ संरक्षण करणेअथवा
देखरेख करणेअसा होतो. त्याचप्रमाणेअभयम्म्हणजे निर्भयता, भीती नामशेष करणे, धोका नसणेआणि सुरक्षित असणे
होय. कौटिल्यानेआपल्या ‘अर्थशास्त्रात’ सुरक्षेचेअंतर्गत सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा असेविभाजन केलेआहे. त्यात अंतर्गत
सुरक्षा ‘दंडनीती’ म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली आणि सार्वजनिक व्यवस्था राखणे व देशाचेसंरक्षण व देशाची संपत्ती
वृद्धिंगत करणे हेराज्याचेमूलभूत कर्तव्य मानण्यात आले.