Essay on atma nirvar bharat 800words
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Essay on Atma nirbhar Bharat
Recently , the Prime Minister has declared the 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan (or Self-dependent India Mission)' with a monetary improvement bundle — worth Rs 20 lakh crores pointed towards accomplishing the mission.
The declared financial bundle is 10% of India's Gross Domestic Product (GDP) in 2019-20.
The sum incorporates bundles previously reported toward the start of the lockdown fusing measures from the RBI and the payouts under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.
The bundle is relied upon to concentrate ashore, work, liquidity and laws.
Independent India Mission
The Self-Reliant India Mission points towards chopping down import reliance by focussing on replacement while improving wellbeing consistence and quality merchandise to increase worldwide piece of the pie.
The Self-Reliance neither means any exclusionary or noninterventionist methodologies however includes formation of some assistance to the entire world.
The Mission centers around the significance of advancing "nearby" items.
The Mission will be done in two stages:
Stage 1: It will consider divisions like clinical materials, hardware, plastics and toys where neighborhood assembling and fares can be advanced.
Stage 2: It will consider items like pearls and gems, pharma and steel, and so on.
The Mission would be founded on five columns specifically,
Economy
Foundation
Framework
Lively Demography
Request
The Mission is likewise expected to supplement 'Make In India Initiative' which plans to energize fabricating in India.
Analysis of Declared Economic Package
Consideration of RBIs' Expenditure in Fiscal Package:
The announced bundle is viewed as considerably less on the grounds that it incorporates the activities of RBI as a major aspect of the administration's "financial" bundle, despite the fact that solitary the administration controls the monetary arrangement and not the RBI (which controls the 'money related' approach).
Subsequently, the Government consumption and RBI's activities are neither the equivalent nor would they be able to be included this way. Also, therefore no place on the planet financial bundles are pronounced as such.
For example, when the US declared an alleviation bundle of $3 trillion (Rs 225 lakh crore), it just alludes to the cash that will be spent by the legislature — and does exclude the use of the Federal Reserve (US national bank).
Implication of Inclusion of RBIs' Expenditure :
On the off chance that the legislature is remembering RBI's liquidity choices for the computation, at that point the genuine crisp spending by the administration could be significantly lower.
That is on the grounds that RBI has been coming out with Long Term Repo Operation (LTRO), to inject liquidity into the financial framework worth Rs 1 lakh crore at once. In the event that RBI dispatches another LTRO of Rs 1 lakh crore, at that point the general financial assistance falls by a similar sum.
The immediate use by an administration as a rule incorporates wage endowment or direct advantage move or installment of pay rates, and so on — quickly and essentially invigorates the economy. At the end of the day, that cash essentially contacts the individuals — either as through pay or buy.
Be that as it may, measures from RBI incorporate credit facilitating—that is, getting more cash accessible to the banks with the goal that they can loan to the more extensive economy — isn't care for government consumption.
In the midst of emergency, banks may take that cash from RBI and, rather than loaning it, might stop it back with the RBI.
As of late, Indian banks have stopped Rs 8.5 lakh crores with the national bank. So as far as computations, RBI has given an upgrade of Rs 6 lakh crore. Be that as it may, in actuality, RBI has gotten a significantly greater sum once again from the banks.
Consequently, the pronounced sum is 10% of GDP, however under 5% money outgo is normal.
जय हिन्द
आत्मनिर्भरता का मतलब किसी व्यक्ति के उस स्थिति से है की वह किसी कार्य के लिए किसी दुसरे व्यक्ति पे निर्भर न रहे। आत्मनिर्भरता एक सकारात्मक शब्द है, ये किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर है तो उसे दुसरे की मदत की जरुरत बहुत कम पड़ेगी। मुसीबत के समय का सामना आत्मनिर्भर व्यक्ति अधिक मजबूती से कर सकता है। यही बातें किसी देश पर भी लागू होती है। हमारा देश बहुत बड़ा है तथा यहाँ प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध है।
हम अपने देश के अंदर कोई भी छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम है। हमारे देश में कुशल नौजवानों की कमी नहीं है बस उनका उत्साह वर्धन की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन सकता है। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई।
इसके फलस्वरूप कोई भी उद्द्योग को शुरू करना बेहद आसान हो गया। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में पी. पी. ई किट, सेनिटाइज़र और फेस मास्क के लिए हम चीन पर निर्भर थे। लेकिन अब ये सारी चींजे अपने देश में ही उतपादन होने लगे।
देश का आत्मनिर्भर होने के कई फायदे है। हर वस्तु का उत्पादन अपने देश में करने से उद्योगों में बढोतरी होगी। और अधिक उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी देश से खतम हो जाएगी और गरीबी का दर भी कम हो जायेगा। देश की अर्थव्यस्था भी मजबूत होगी। हमें किसी वस्तु के लिए दुसरे देश पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
देश में आयात कम होंगे तथा निर्यात में बढोतरी होगी। अगर देश में वस्तुओं का उत्पादन अधीक होगा तो इसे दुसरे देशों में भी निर्यात कर सकते है जिससे विदेशी मुद्रा भी देश में आयेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हाल के दिनों में सरकार द्वारा अन्य कदम भी उठाये गये है।
लेकिन आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में हमें कुछ चींजों का भी ख्याल रखना होगा। कोई भी उद्योग शुरु करने से पहले उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की आवस्यकता है। कही ऐसा न हो की हम अपने देश को आत्मनिर्भर तो बना लें पर इसे रहने लाइक न छोड़ें। यह देखा गया है जो देश प्रगति करने लगता है वो पर्यावरण के सुरक्षा के साथ समझौता कर लेता है। हमें अपने देश के उद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का भी पालन करना होगा।
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