Essay on made Lava
vane vachva
In Marathi?
Answers
Answer:
वाढते प्रदूषण आणि बेसुमार वृक्षतोडीतून घटते वनक्षेत्र ही यामागील कारणे सांगता येतील, याचमुळे ग्लोबल वार्मिगची झळ बसून शेती क्षेत्र धोक्यात आले आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी वृक्षलागवडीच्या योजना वर्षोनुवर्षे चालू आहेत.
योजनेचे नाव बदलते पण वनक्षेत्राची स्थिती बदलत नाही. एकूण क्षेत्रफळाच्या तेहतीस टक्के क्षेत्रफळ वनाखाली असावे असा आंतरराष्ट्रीय मानक आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण फक्त १६.४५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे २००७ पासून हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारने सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च केले पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांनी (कँग) आक्षेप नोंदवला आहे.
२००७ मध्ये राज्यातील एकूण वनक्षेत्र ०५,६५० चौरस किमी होत. २०१५ अखेरीस हेच क्षेत्र ५०,६२८ चौ. किमी म्हणजे २२ चौ. किमी घटले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार वृक्षारोपणानंतर तीन वर्षाने किमान ४० टक्के झाडे जगणे अपेक्षित असतात. महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण २० टक्केपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच राज्य वृक्ष शासनाचे १ जुलै रोजी ‘एकच लक्ष, दोन कोटी वृक्ष’असा नारा लागावत वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेतली आहे. ती लोकचळवळ बनल्यास यशस्वी होईल.
नुकतेच कणकवली नऊ सामाजिक संस्थांच्या मदतीने ११००० झाडे लावण्यात आली आहेत. या नऊ संस्थांनी या लागवड केलेल्या झाडांच्या निगरानीचीही जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे कणकवली शहराची हिरवाई नक्कीच वाढेल. याप्रमाणे या दोन कोटी वृक्षलागवडीत अपेक्षित आहे.
याचबरोबर शहरातील घरांमधील प्लास्टिक पिशव्यांचा रोपे तयार करण्यासाठी पुनर्वापर झाल्यास कुजणा-या प्लास्टिक घनकच-यांची समस्या कमी होईल, प्रत्येक घरात दूध, तेल, किराण समान कुंटुंबाकडून दरवर्षी किमान ५०० पिशव्या रोपे तयार करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. याच पिशव्यांमध्ये त्याच्या घरात येणा-या विविध फळांच्या बिया रुजवल्यास मोठय़ा प्रमाणात लागवडीची रोपेही उपलब्ध होऊ शकतात आणि या मंडळींचा वृक्षलागवडीत सक्रिय सहभाग होऊ शकतो.
आपण तयार केलेली रोपे लागवड केल्यास त्याच्या विषयीच्या आत्मीयतेमुळे त्याची निगराणीही आपोआपच होईल. ज्याला जमेल तसा सहभाग घेतला पाहिजे त्यामुळे वातावरणात विविध कारणांमुळे कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे जागतिक पातळीवर तापतानवाढ ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यास सर्वात कारणीभूत म्हणजे वाढती जंगलतोड. यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्ष लागवड गरजेची आहे. प्रत्येक माणसाला दिवसागणिक दोन झाडांचा तीन किलो ऑक्सिजन दररोज लागतो.
याच बरोबर झाडे आपल्याला सावली, अन्न, लाकूड, औषधं देतात तसेच ते आपल्या मुळाद्वारे मृद, जल संधारणाचे काम करतात, त्याचबरोबर ते पाऊस पडण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करतात त्यामुळे शक्य असेल तिथे झाड लावले पाहिजे.
आ.पी.सी.सी या संस्थेच्या माहितीनुसार जेव्हा हवेतील कार्बन डायऑक्सिजन प्रमाण ०.०३ टक्क्यावरून ०.०४ टक्के इतके वाढल्यास ०८ ते २.४ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढ होईल जेव्हा हवेतील कार्बन डायऑक्साईड प्रमाण ०.०४५ टक्के इतके वाढेल, तेव्हा १ ते ३.१ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढेल.
तर जेव्हा हवेत ०.०५५ टक्के इतके कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण होईल तेव्हा वातावरणाचे तापमान १.५ ते ४.४ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमानवाढ अपेक्षित आहे. कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात हवामानात बदल वाढून नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता आणि व्याप्ती वाढून जागतिक पातळीवर शेती क्षेत्र धोक्यात आले आहे. आपल्या हापूस आंब्यांची काय हालत झाली आहे, ते आपण जाणतोच, या साठीच कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करणारी वृक्ष लागवड करायला हवी.
शेतक-यांने शेताचे बांध, नदीचे काठ आणि पडीक जमिनीवर फळे तसेच वनवृक्षांची लागवड करावी. आपण फळझाडांची लागवड करताना किमान तीस टक्के वनवृक्षांची लागवड करावी यामुळे पशुपक्ष्यी यांचे संगोपन होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. जैवविविधता सुरक्षित राहील. वनातल्या पशुपक्ष्यांचा शेतीपासून त्रास कमी होईल. त्यांना त्यांचा नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध झाल्यामुळे शेतीचा धोका टळेल, वृक्ष लागवड करताना सरकारी योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी म्हणून कशीही थातूरमातूर लागवड करू नये.
कोठे कोणते वृक्ष कसे लावायचे, यासाठी वनविभाग, कृषी विभाग किंवा कृषी-वन पदवीधरांचे तांत्रिक मार्गदर्शन घ्यावे. एक दिवसाच्या या कार्यक्रमाकडे एक सोहळा म्हणून न पाहता आपल्या भविष्यासाठीची एक चळवळ आहे. आणि ती यशस्वी करण्यासाठी या लागवड केलेल्या झाडांच्या संगोपनाची जबाबदारी संबधित व्यक्ती आणि संस्थांनी पुढील पाच वर्षासाठी घ्यायला हवीच तरच ती यशस्वी होईल.
याच १ जुलै रोजी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस कृषी क्षेत्रातील त्याच्या मोलाच्या योगदानाची आठवण म्हणून हा दिवस महाराष्ट्रात आपण कृषि दिन म्हणून साजरा करतो. १९७२च्या दुष्काळयुद्ध भूकंप अशा अडचणीच्या काळात त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतीची उत्पादकता वाढवून हरितक्रांती घडवून आणली आणि महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले म्हणूनच त्यांना आपण महाराष्ट्रातील हरितक्रांतीचे प्रणेते म्हणून संबोधतो. शेतक-यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन शेतीचा हा वसा असाच चालू ठेवावा हीच स्वर्गीय वसंतराव नाईकांना खरी आदरांजली ठरेल!
Explanation:
Answer:
वाढते प्रदूषण आणि बेसुमार वृक्षतोडीतून घटते वनक्षेत्र ही यामागील कारणे सांगता येतील, याचमुळे ग्लोबल वार्मिगची झळ बसून शेती क्षेत्र धोक्यात आले आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी वृक्षलागवडीच्या योजना वर्षोनुवर्षे चालू आहेत.
योजनेचे नाव बदलते पण वनक्षेत्राची स्थिती बदलत नाही. एकूण क्षेत्रफळाच्या तेहतीस टक्के क्षेत्रफळ वनाखाली असावे असा आंतरराष्ट्रीय मानक आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण फक्त १६.४५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे २००७ पासून हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी सरकारने सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च केले पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांनी (कँग) आक्षेप नोंदवला आहे.
२००७ मध्ये राज्यातील एकूण वनक्षेत्र ०५,६५० चौरस किमी होत. २०१५ अखेरीस हेच क्षेत्र ५०,६२८ चौ. किमी म्हणजे २२ चौ. किमी घटले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार वृक्षारोपणानंतर तीन वर्षाने किमान ४० टक्के झाडे जगणे अपेक्षित असतात. महाराष्ट्रात मात्र हे प्रमाण २० टक्केपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच राज्य वृक्ष शासनाचे १ जुलै रोजी ‘एकच लक्ष, दोन कोटी वृक्ष’असा नारा लागावत वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेतली आहे. ती लोकचळवळ बनल्यास यशस्वी होईल.
नुकतेच कणकवली नऊ सामाजिक संस्थांच्या मदतीने ११००० झाडे लावण्यात आली आहेत. या नऊ संस्थांनी या लागवड केलेल्या झाडांच्या निगरानीचीही जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे कणकवली शहराची हिरवाई नक्कीच वाढेल. याप्रमाणे या दोन कोटी वृक्षलागवडीत अपेक्षित आहे.
याचबरोबर शहरातील घरांमधील प्लास्टिक पिशव्यांचा रोपे तयार करण्यासाठी पुनर्वापर झाल्यास कुजणा-या प्लास्टिक घनकच-यांची समस्या कमी होईल, प्रत्येक घरात दूध, तेल, किराण समान कुंटुंबाकडून दरवर्षी किमान ५०० पिशव्या रोपे तयार करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. याच पिशव्यांमध्ये त्याच्या घरात येणा-या विविध फळांच्या बिया रुजवल्यास मोठय़ा प्रमाणात लागवडीची रोपेही उपलब्ध होऊ शकतात आणि या मंडळींचा वृक्षलागवडीत सक्रिय सहभाग होऊ शकतो.
आपण तयार केलेली रोपे लागवड केल्यास त्याच्या विषयीच्या आत्मीयतेमुळे त्याची निगराणीही आपोआपच होईल. ज्याला जमेल तसा सहभाग घेतला पाहिजे त्यामुळे वातावरणात विविध कारणांमुळे कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे जागतिक पातळीवर तापतानवाढ ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यास सर्वात कारणीभूत म्हणजे वाढती जंगलतोड. यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्ष लागवड गरजेची आहे. प्रत्येक माणसाला दिवसागणिक दोन झाडांचा तीन किलो ऑक्सिजन दररोज लागतो.
याच बरोबर झाडे आपल्याला सावली, अन्न, लाकूड, औषधं देतात तसेच ते आपल्या मुळाद्वारे मृद, जल संधारणाचे काम करतात, त्याचबरोबर ते पाऊस पडण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करतात त्यामुळे शक्य असेल तिथे झाड लावले पाहिजे.
आ.पी.सी.सी या संस्थेच्या माहितीनुसार जेव्हा हवेतील कार्बन डायऑक्सिजन प्रमाण ०.०३ टक्क्यावरून ०.०४ टक्के इतके वाढल्यास ०८ ते २.४ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढ होईल जेव्हा हवेतील कार्बन डायऑक्साईड प्रमाण ०.०४५ टक्के इतके वाढेल, तेव्हा १ ते ३.१ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढेल.
तर जेव्हा हवेत ०.०५५ टक्के इतके कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण होईल तेव्हा वातावरणाचे तापमान १.५ ते ४.४ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमानवाढ अपेक्षित आहे. कार्बन डायऑक्साईडच्या प्रमाणात हवामानात बदल वाढून नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता आणि व्याप्ती वाढून जागतिक पातळीवर शेती क्षेत्र धोक्यात आले आहे. आपल्या हापूस आंब्यांची काय हालत झाली आहे, ते आपण जाणतोच, या साठीच कार्बन डायऑक्साईडचा वापर करणारी वृक्ष लागवड करायला हवी.
शेतक-यांने शेताचे बांध, नदीचे काठ आणि पडीक जमिनीवर फळे तसेच वनवृक्षांची लागवड करावी. आपण फळझाडांची लागवड करताना किमान तीस टक्के वनवृक्षांची लागवड करावी यामुळे पशुपक्ष्यी यांचे संगोपन होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. जैवविविधता सुरक्षित राहील. वनातल्या पशुपक्ष्यांचा शेतीपासून त्रास कमी होईल. त्यांना त्यांचा नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध झाल्यामुळे शेतीचा धोका टळेल, वृक्ष लागवड करताना सरकारी योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी म्हणून कशीही थातूरमातूर लागवड करू नये.
कोठे कोणते वृक्ष कसे लावायचे, यासाठी वनविभाग, कृषी विभाग किंवा कृषी-वन पदवीधरांचे तांत्रिक मार्गदर्शन घ्यावे. एक दिवसाच्या या कार्यक्रमाकडे एक सोहळा म्हणून न पाहता आपल्या भविष्यासाठीची एक चळवळ आहे. आणि ती यशस्वी करण्यासाठी या लागवड केलेल्या झाडांच्या संगोपनाची जबाबदारी संबधित व्यक्ती आणि संस्थांनी पुढील पाच वर्षासाठी घ्यायला हवीच तरच ती यशस्वी होईल